रोक के बावजूद डॉक्यूमेंट्री दिखाने पर बीबीसी को सरकार का कानूनी नोटिस

By: | Last Updated: Thursday, 5 March 2015 12:50 AM
BBC aired documentary on gang-rape after controversial ban in India

प्रतीकात्मक तस्वीर

नई दिल्ली: रोक के बावजूद निर्भया कांड पर बनी डॉक्यूमेंट्री दिखाने पर भारत सरकार ने बीबीसी को कानूनी नोटिस भेजा है. बीबीसी ने बीती रात डॉक्यूमेंट्री को ब्रिटेन में दिखाई थी.

 

बीबीसी 4 चैनल पर ब्रिटेन में भारतीय समय के अनुसार सुबह साढ़े 3 बजे डॉक्यूमेंट्री का प्रसारण हुआ.

 

हालांकि बीबीसी ने भारत में प्रसारण नहीं किया है. सरकार पहले दावा कर रही थी कि निर्भया गैंगरेप कांड के दोषी पर बनी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री का विदेश में भी प्रसारण नहीं होने देंगे. बुधवार को भारत सरकार के कड़े रूख के बाद बीबीसी ने इसे तय समय से पहले ही प्रसारित करने का फैसला करते हुए कहा कि फिल्म में इस मुद्दे को जिम्मेदारी के साथ दिखाया गया है.

 

पहले बीबीसी ने आठ मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर इस डॉक्यूमेंट्री का प्रसारण करने का फैसला किया था लेकिन भारत में इस मसले पर उठे विवाद के बीच उसने इसका प्रसारण पहले ही करने का फैसला किया. बीबीसी ने कहा है इससे दर्शकों को जल्द से जल्द यह प्रभावशाली वृत्तचित्र देखने का अवसर मिलेगा.

 

बीबीसी ने बुधवार रात जारी एक वक्तव्य में कहा, ‘‘पीड़िता के माता-पिता के पूरे सहयोग से बनाई गयी यह डॉक्यूमेंट्री एक जघन्य अपराध के अंदर के सच को उजागर करती है जिससे पूरी दुनिया दहल गयी थी और भारत में महिलाओं के प्रति सोच में बदलाव की मांग को लेकर व्यापक प्रदर्शन हुए थे.’’ बयान में कहा गया है कि फिल्म में इस विषय को ‘जिम्मेदारी के साथ’ दिखाया गया है और बीबीसी के संपादकीय दिशानिर्देशों का पूरी तरह पालन किया गया है.

 

निर्भया कांड पर बनी डॉक्यूमेंट्री भारत में दिखाने पर दिल्ली की कोर्ट ने रोक लगा रखी है. दिल्ली पुलिस की याचिका पर कोर्ट ने रोक लगाई हैडॉक्यूमेंट्री की शूटिंग के लिए शर्तों का उल्लंघन करने की वजह से गृह मंत्रालय अब फिल्ममेकर्स पर कानूनी कार्रवाई करने की तैयारी में है.

 

गृहमंत्री का बयान

निर्भया गैंगरेप कांड पर बनी डॉक्यूमेंट्री पर सरकार ने संसद में जवाब दिया. गृह मंत्री ने कहा रिसर्च के नाम पर इंटरव्यू की इजाजत दी गई थी लेकिन शर्तों को तोड़ा गया. उन्होंने कहा कि वह इस डाक्यूमेंट्री को किसी भी सूरत में जारी नहीं होने देंगे, चाहे वह इलेक्ट्रोनिक मीडिया पर हो, वेब मीडिया पर हो या प्रिंट मीडिया में हो. उन्होंने कहा कि इस बारे में अदालत से आदेश प्राप्त कर लिया गया है कि इस विवादास्पद डाक्यूमेंट्री को भारत में जारी नहीं किया जाएगा.

 

सदस्यों द्वारा यह कहे जाने पर कि अगर यह विदेशों में जारी होती है तो इसका भारत में जारी होना या नहीं होना बेमानी साबित होगा, गृह मंत्री ने कहा , ‘‘ हमें भरोसा है कि यह डाक्यूमेंट्री ब्राडकास्ट नहीं होगी और इसके प्रयास किए जा रहे हैं.’’

 

गैंगरेप के दोषी मुकेश के इंटरव्यू विवाद पर बुधवार को राज्यसभा में जोरदार बहस, महिला सांसदों ने  सरकार ने पूछा पीड़िता को इंसाफ दिलाने के लिए अब तक क्या किया. राज्यसभा में सांसद जया बच्चन ने कहा तीन साल बाद भी गैंगरेप के दोषियों को फांसी देने में देरी क्यों, सरकार क्या कानूनी कदम उठा रही है?

 

डॉक्युमेंट्री निर्माता का पक्ष-

इस डॉक्युमेंट्री को ब्रिटीश के स्वतंत्र फिल्म निर्माता औऱ निर्देशक लेज्ली उडविन ने बनाई है. लेज्ली उडविन ने एफआईआर पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, ”एफआईआर दर्ज होने के लेकर मैं दुखी हूं लेकिन दूसरी तरफ मुझे लगता है कि इसका परिणाम एक आंदोलन की तरह आएगा जो कि इतनी आसानी से नहीं होता है.”

 

इंटरव्यू पर विवाद क्या है?

बीबीसी डॉक्यूमेंट्री के लिए इंटरव्यू में मुकेश ने कहा है, ”निर्भया और उसके दोस्त ने अगर हमसे लड़ाई नहीं की होती, तो उन्हें इस कदर नहीं पीटा जाता कि उसकी जान ही चली जाती. रेप और हत्या को एक घटना करार देते हुए मुकेश ने कहा कि जब रेप हो रहा था, तब उसे प्रतिरोध नहीं करना चाहिए था. उसे उस वक्त चुप रहना चाहिए था और हम जो कर रहे थे वो करने देना चाहिए था. अगर ऐसे होता तो हम निर्भया को कहीं पर छोड़ देते.”

 

बीबीसी ने 2013 में तिहाड़ जेल में बंद मुकेश कुमार से इंटरव्यू की इजाजत मांगी थी, तिहाड़ की तरफ से बीबीसी को इजाजत भी दे दी गई थी और इंटरव्यू भी कर लिया था. तिहाड़ प्रशासन ने इंटरव्यू देने से पहले ये शर्त रखी थी कि बीबीसी प्रसारण से पहले फाइनल डॉक्यूमेंटरी उन्हें दिखाएगा और जेल अथॉरिटी की इजाजत के बाद ही प्रसारण किया जाएगा लेकिन बीबीसी ने ये नहीं किया.

 

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