महाराष्ट्र में 'बीफ बैन' बरकरार, बॉम्बे हाईकोर्ट का बैन पर रोक से इनकार

By: | Last Updated: Wednesday, 29 April 2015 7:16 AM
Beef ban in Maharastra

फ़ाइल फ़ोटो

नई दिल्ली: बॉम्बे हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार के बीफ बैन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. अब महाराष्ट्र में बीफ बैन बरकरार रहेगा.

लेकिन चेतावनी दी गई है कि बीफ रखा पाए जाने पर कोई कठोर कार्यवाई ना की जाए. महाराष्ट्र सरकार के गोवंश हत्या बंदी कानून के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है.

 

महाराष्ट्र में राज्य सरकार ने गौवंश हत्याबंदी कानून लागू कर दिया है जिसके मुताबिक जिसके तहत राज्य भर में गाय बैलों की हत्या करना, उनका मांस खाना या बेचना सभी गैरकानूनी घोषित कर उसपर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है. दोषी पाए जाने पर 5 साल की सजा और 10 हजार रूपये दंड का प्रावधान है.

 

इस कानून के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट में 3 याचिकाएं दायर हुई हैं. याचिका में नए कानून की धारा 5(D) और 9(A) को चुनौती दी गई है. इस धारा के तहत ही राज्य में गोवंश का मांस रखने और खाने पर भी प्रतिबंध है.

 

याचिका कर्ता के मुताबिज धारा 5(D) मनुष्य के खाने के मुलभुत अधिकार का हनन कर रही है. ‘हम क्या खाएं’ ये सरकार तय नहीं कर सकती.

 

याचिकाकर्ता का तर्क है उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों में गौ हत्या पर प्रतिबंध है लेकिन राज्य के बाहर से लाकर मांस रखने और खाने पर प्रतिबन्ध नहीं है.

 

वहीं दूसरी तरफ राज्य सरकार की तरफ से एडवोकेट जनरल सुनील मनोहर ने अदालत को बताया है कि मांस खाना किसी नागरिक का मुलभुत अधिकार नहीं हो सकता है. कार्यपालिका किसी भी प्राणी के मांस खाने पर नियंत्रण ला सकती है जिनका सोर्स निंदनीय है.

 

सुनील मनोहर का कहना है अगर धारा 5(D) को खत्म किया जायेगा तो गोवंश हत्या प्रतिबन्ध कानून सिर्फ कागजों पर रह जायेगा और उसका उद्देशय साध्य नहीं होगा.

 

जानें: गौ मांस की ब्रिकी पर बैन का क्या असर पड़ेगा?  

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Web Title: Beef ban in Maharastra
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