विवाहित पुत्री को भी अनुकंपा नियुक्ति का अधिकार: हाई कोर्ट

By: | Last Updated: Wednesday, 2 December 2015 12:04 PM
bilaspur high court

छत्तीसगढ़: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर हाई कोर्ट ने शासकीय सेवक की मृत्यु के बाद उसकी विवाहित पुत्री को भी अनुकंपा नियुक्ति के योग्य माना है.

 

अदालत के अधिवक्ता अजय श्रीवास्तव ने आज यहां बताया कि छत्तीसगढ़ के बिलासपुर हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में शासकीय सेवक की मृत्यु के बाद उसकी विवाहित पुत्री को अनुकम्पा नियुक्ति के योग्य माना है. श्रीवास्तव ने बताया कि न्यायमूर्ति संजय के.

 

अग्रवाल की एकल पीठ ने महासमुंद की सरोजनी भोई मामले में दायर याचिका पर यह फैसला सुनाया. अदालत के अनुसार राज्य शासन की अनुकम्पा नियुक्ति के नियम लिंग भेद बढ़ाने वाले और संविधान के अनुच्छेद 16 (2) के तहत समानता के अधिकार का उल्लंघन है. अदालत ने याचिकाकर्ता के आवेदन पर 45 दिनों में निर्णय लेने का निर्देश भी दिया है.

 

अजय श्रीवास्तव ने बताया कि जल संसाधन विभाग, महासमुंद में अमीन-पटवारी के पद पर कार्यरत जलदेव प्रधान की छह जनवरी 2011 को सेवा के दौरान मृत्यु हो गई थी. प्रधान के परिवार में उसकी पत्नी हेमकांति और दो विवाहित पुत्रियां सरोजनी और संयुक्ता उन पर आश्रित थी. सरोजनी भोई ने विभाग के समक्ष अनुकम्पा नियुक्ति के लिए आवेदन प्रस्तुत किया था.

 

विभाग ने विवाहित पुत्री को अनुकम्पा नियुक्ति नहीं दिए जाने की राज्य शासन की नीति वर्ष 2003 की कंडिका 3 (1)(सी) का हवाला देते हुए उसका आवेदन खारिज कर दिया था. सरोजनी ने उक्त नियम को अदालत में चुनौती दी थी. याचिकाकर्ता ने इस नियम को असंवैधानिक बताया. याचिका में यह भी कहा गया कि जब विवाहित पुत्र को नियुक्ति की पात्रता है तो विवाह कर लेने मात्र से पुत्री को नियुक्ति से वंचित नहीं किया जा सकता.

 

याचिकाकर्ता ने इसे लिंग के आधार पर भेदभाव करने वाला और संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 16 के तहत समानता के अधिकार के विपरीत बताया. अधिवक्ता ने बताया कि दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत की एकल पीठ ने निर्णय दिया कि लोक नियोजन में लिंग भेद के आधार पर और विवाहित होने मात्र से किसी को शासकीय सेवा से वंचित करना संविधान के अनुच्छेद 16 (2) के विपरीत है.

 

न्यायालय ने वर्ष 2003 में बनी शासन की उक्त नीति को निरस्त कर दिया. अदालत ने निर्देश दिया है कि विवाहित पुत्री को अनुकम्पा नियुक्ति की पात्रता है तथा इस मामले में 45 दिनों के भीतर अन्य योग्यता होने पर अनुकम्पा नियुक्ति की कार्यवाही की जाए.

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Web Title: bilaspur high court
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