'आप' के टीवी एड पर हुआ विवाद, बीजेपी ने दी सुप्रीम कोर्ट जाने की धमकी

By: | Last Updated: Saturday, 20 June 2015 3:18 AM
bjp threatens to knock the doors of the supreme court against the aap tv ad

नयी दिल्ली: आम आदमी पार्टी के टीवी विज्ञापन को लेकर विवाद खड़ा हो गया है. इन दिनों भ्रष्टाचार को लेकर आम आदमी पार्टी का एक विज्ञापन टीवी पर दिखाया जा रहा है. बीजेपी का कहना है कि ये विज्ञापन सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के खिलाफ है. बीजेपी ने विज्ञापन को तुरंत हटाने की मांग की है.

 

बीजेपी ने कल एक बयान जारी कहा कि विज्ञापन में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का चेहरा नहीं दिखाया जा रहा रहा है, लेकिन उनका नाम लेकर उन्हें गरीबों के मसीहा के तौर पर पेश किया जा रहा है. विरोधी इस विज्ञापन को महिला विरोधी बता रहे हैं. विज्ञापन में नौ बार केजरीवाल का नाम लिया गया है.

 

दिल्ली सरकार के इस विज्ञापन पर आम आदमी पार्टी का कहना है कि इसमें कुछ गलत नहीं है. आशुतोष के मुताबिक, “इस विज्ञापन में केजरीवाल का चेहरा नहीं दिखाया गया है इसलिए इसमें सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन नहीं है. आप कुछ भी करती है तो बीजेपी को तकलीफ होती है उन्हें मिर्ची लगती है.  बीजेपी किसी भी हद तक गिर सकती है. उनका बस चले तो पूरे हिंदुस्तान से ये आम आदमी पार्टी को बर्खास्त कर दें.”

 

बीजेपी के प्रवक्ता जीवीएल नरसिम्हा ने कहा, ”आप सफाईकर्मचारियों को भूखा रखते हैं, उनको सैलरी देन के लिए आपके पैसा नहीं है उसके बाद इस प्रकार घटिया कैंपने के जरिए अपना प्रमोशन करना चाहते हैं ये कहां तक सही है. इनके निकम्मेपन को 100 करोड़ खर्च करके दिखा रही है.”

 

कांग्रेस नेता बरखा सिंह ने कहा, “ये सरकारी पैसे का दुरूपयोग है. एक बहुत लंबा चौड़ा एड बनाया गया है. इस ऐड में नौकर बना के दिखाया गया है. इस ऐड को फौरन बंद हो जाना चाहिए. इसमें नारी उत्पीड़न भी कहीं नजर आती है.”

 

बीजेपी प्रवक्ता का संवित पात्रा का कहना है, “‘टीवी ऑन करते ही हर दो मिनट  बाद केजरीवाल का गुणगान शुरू हो जाता है. सफाई कर्मचारियों के घर में चुल्हे नहीं जल पा रहे हैं. आप का कहना है कि उनके पास पैसा नहीं है. विज्ञापन पर लाखों खर्च करने वाली पार्टी कहती है कि सफाई कर्मचारियों को देने के लिए पैसा नहीं है. एड में महिला को काम करते हुए दिखाया गया है.”

 

कांग्रेस ने कहा है कि यह विज्ञापन महिला विरोधी है.

 

क्या है सुप्रीम कोर्ट का आदेश

सरकारी विज्ञापनों के नियमन से जुड़े दिशानिर्देश जारी करते हुए आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इन विज्ञापनों में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और प्रमुख न्यायाधीश जैसे कुछ ही पदाधिकारियों की तस्वीरें हो सकती हैं.

 

 

यहां क्लिक करके आप का यह एड देख सकते हैं

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