सुप्रीम कोर्ट का आदेश, कालेधन वालों के सभी नाम कल तक बताए केंद्र, कल पूरी लिस्ट देगी सरकार

By: | Last Updated: Tuesday, 28 October 2014 11:23 AM

नई दिल्ली: काले धन मुद्दे की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की जबरदस्त फटकार लगाई है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि विदेश से मिले सारे खातेदारों के नाम कल तक बताए जाएं, संधि की चिंता सरकार छोड़े.

 

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संधि के चलते नाम नहीं रोक सकते हैं इसलिए पहले नाम दीजिए. संधि का बाद में देखेंगे.

 

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को ये आदेश तब दिया है जब कल ही सरकार ने अपने एफिडेविट में वादा किया है कि वो जल्द ही कुछ और लोगों के नाम बताएगी.

 

अदालत ने सरकार की फटकार लगाते हुए है कि ऐसा जाहिर हो रहा है कि सरकार नाम बताने के बजाए कालेधन वालों के नाम छिपाने की कोशिश कर रही है.

 

नाम बताने में ऐतराज नहीं: जेटली

 

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली ने मंगलवार को कहा कि विदेशी बैंक में खाता रखने वाले भारतीय नागरिकों के नाम सर्वोच्च न्यायालय को सौंपने में सरकार को कोई ऐतराज नहीं है. जेटली ने कहा कि सरकार के पास इस मामले में जितने भी नाम हैं, सरकार उन्हें बुधवार को सर्वोच्च न्यायालय को सौंप देगी.

 

उन्होंने कहा कि सरकार ने 27 जून को विशेष जांच एजेंसी (एसआईटी) को सभी नाम सौंप दिए थे, तो फिर सर्वोच्च न्यायालय को नाम सौंपने में क्या आपत्ति हो सकती है.

 

जेटली ने कहा कि सरकार चाहती है कि इन सभी नामों पर हर तरीके से जांच हो. उन्होंने हालांकि कहा कि सरकार चाहती है कि ये सब इस तरह से हो कि जिन देशों से हमें मदद मिल रही है, वह मिलती रहे.

 

तीन नाम बताएं हैं सरकार ने

 

आपको बता दें कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में वैसे तीन लोगों के बारे में बताया जिनका विदेशों में काला धन है. हालांकि सरकार ने ये नहीं बताया कि इनका कुल कितना काला धन विदेशों में जमा है. सरकार पर दबाव है कि आखिर उसने सिर्फ तीन नाम ही क्यों बताए.

 

उधर सिर्फ तीन कालेधन वालों का नाम बताने पर वित्त मंत्री अरुण जेटली ने भी सफाई दी है. उन्होंने कहा है कि सिर्फ उन्हीं लोगों के नाम बताए जाएंगे जिन्होंने गैरकानूनी तरीके से विदेशों में खाता खोला है.

 

बड़ा सवाल यह है कि क्या वाकई काला धन पर खोदा पहाड़ निकली चूहिया वाली हालत हुई है ? इस सवाल पर फैसला लेने से पहले पूरे मामले पर गौर फरमाएं.

 

काले धन के मुद्दे पर सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर करते हुए कहा है कि डाबर ग्रुप के पूर्व निदेशक प्रदीप बर्मन, राजकोट के बुलियन कारोबारी पंकज लोढिया और गोवा की खनन कारोबारी राधा टिंबले और उनके परिवार के दूसरे चार सदस्यों का विदेशों में काला धन जमा है.

 

हालांकि सरकार ने अपने हलफनामे में दावा किया है कि उसके पास काला धन रखनेवाले इन तीनों लोगों के खिलाफ सबूत है लेकिन सवाल उठ रहा है कि जब सरकार के पास काला धन रखनेवाले 628 लोगों के नाम है तब उसने केवल 3 लोगों के ही नाम क्यों बताये ?

 

सरकार ने भी अपने एफिडेविट में वादा किया है कि वो जल्द ही कुछ और लोगों के नाम सार्वजनिक करेगी.

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