कालेधन पर यूपीए की राह चली मोदी सरकार, कोर्ट में कहा नहीं बताए जा सकते खाताधारकों के नाम

By: | Last Updated: Friday, 17 October 2014 8:37 AM

नई दिल्ली: विदेशों में जमा कालेधन को लेकर बीजेपी उसी राह पर आग बढ़ रही है जिसपर कांग्रेस सरकार चलती रही है. सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को मोदी सरकार ने कहा कि विदेशों में जिनके खाते हैं उनका नाम सार्वजनिक नहीं किया जाएगा.

 

सरकार ने कहा है कि कई ऐसे अंतराष्ट्रीय समझौते है जिनके कारण ये जानकारी देना संभव नहीं है. सरकार ने सबसे अबम समझौते डब्ल टैक्सेशन का हवाला दिया.

 

याचिकाकर्ता और जाने-माने वकील राम जेठमलानी ने कहा कि ये नरेंद्र मोदी सरकार के जरिए विदेशों में कालाधन जमा करने वालों को बचाने की कोशिश है.

 

जेठमलानी ने कहा कि कोर्ट में सरकार ने जिस तरह का तर्क दिया है ऐसे तर्क सिर्फ वो ही धूर्त दे सकता है जो गैर कानूनी तरीके से अपने पैसे विदेशों में जमा कर रखे होंगे. एक लोकतांत्रिक सरकार ऐसे तर्क तो कतई तौर पर नहीं दे सकती.

 

सुप्रीम कोर्ट अब सरकार के इस हलफनामे पर 28 अक्टूबर को सुनवाई करेगा.

 

आपको बता दें कि जब कांग्रेस सत्ता में थी और उसने कोर्ट में इसी तरह का तर्क दिया था तब बीजेपी ने मनमोहन सरकार पर जमकर हमला किया था. अब जब बीजेपी सत्ता में है तो कांग्रेस उनपर हमला कर रही है.

 

सबसे खास बात यह है कि चुनावी मुहिम के दौरान मोदी दावा करते थे  कि अगर उन्हें सत्ता मिली तो वो हर हाल में विदेशों में जमा कालाधन वापस लेकर आएगे.

 

कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने कहा कि अब साफ हो गया है कि बीजेपी सिर्फ सत्ता पाने कांग्रेस पर झूठे आरोप लगा रही थी.  अब उनका झूठ सामने आ गया है.

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Web Title: Black money: bjp on congress path
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