अब देशी कालेधन पर सरकार सख्त, कैबिनेट ने बेनामी सौदों से जुड़े कानून को दी मंजूरी

By: | Last Updated: Wednesday, 13 May 2015 2:14 PM

नई दिल्ली: विदेशों में जमा काले धन को वापस लाने के कदम उठाने के बाद सरकार ने देश में बेनामी सौदों से निपटने के लिए आज एक विधेयक को मंजूरी दी जिसमें संपत्ति की जब्ती व अभियोजन का प्रावधान है. इसका उद्येश्य देश में विशेषकर रीयल्टी क्षेत्र में लगे काले धन की समस्य को खत्म करना है.

 

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज नए बेनामी सौदा (निषेध) विधेयक को मंजूरी दी जिसमें कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ संपत्ति की कुर्की, जेल व जुर्माने जैसी सख्त कार्रवाई के प्रावधान प्रस्तावित है.

 

केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद जारी एक आधिकारिक बयान में कहा गया ‘‘बेनामी सौदा (निषेध) संशोधन विधेयक, 2015 में बेनामी संपत्ति की जब्ती और जुर्माने के साथ जेल का भी प्रावधान है. यह देश में काले धन की समस्या से निपटने की दिशा में एक और पहल है.’’

 

दशकों से चल रहे बेनामी सौदों के तहत लोग अचल व अन्य संपत्ति दूसरों के नाम पर बेनामी सौदे करते हैं ताकि वे कर से बच जाए तथा स्वामित्व छुपा रहे. इसे देश में काले धन के सृजन का स्रोत माना जाता है. हालांकि इसका कोई आंकड़ा नहीं है कि बेनामी सौदों से कितना काला धन लगा है.

 

सरकारी बयान में कहा गया ‘‘बजट की घोषणा की अगली कड़ी के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने बेनामी सौदा (निषेध) संशोधन विधेयक, 2015 को संसद में पेश कर बेनामी सौदा (निषेध) अधिनियम, 1988 में संशोधन कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दी.’’

 

इसका उद्येश्य है कि देश में बेनामी संपत्तियों, खास कर अचल सम्पत्ति के सौदों के जरिए काले धन के सृजन और संग्रह पर कारगर तरीके से अंकुश लगाया जा सके.

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