सरकार के नोटिस पर BEA का सवाल, सिर्फ कुछ चैनलों को ही नोटिस क्यों?

By: | Last Updated: Saturday, 8 August 2015 11:50 AM
Broadcast Editors’ Association

नई दिल्ली: केंद्र और कुछ राज्य सरकारों की ओर से मीडिया को नोटिस भेजे जाने पर न्यूज चैनलों के संपादकों की संस्था BEA ने चिंता जताई. चुनिंदा मीडिया संगठनों को केंद्र सरकार की ओर से नोटिस भेजे जाने पर न्यूज चैनलों के संपादकों की संस्था BEA ने सवाल उठाया है. याकूब की फांसी की कवरेज को लेकर तीन न्यूज चैनलों एबीपी न्यूज, आज तक और एनडीटीवी को नोटिस भेजा गया है.

 

याकूब की फांसी की कवरेज पर यह नोटिस आया है. चुन-चुनकर नोटिस भेजने पर बीईए ने चिंता जताई है. एबीपी आजतक और एनडीटीवी को नोटिस भेजा गया है. बीईए ने सवाल उठाया है कि सिर्फ कुछ चैनलों को ही नोटिस क्यों? बीईए ने इस मुद्दे को सरकार के सामने उठाने का निर्णय किया है.

 

आतंकी हमले की घटनाओं पर कवरेज को लेकर भी बीईए का कहना है कि हम भी लाइव कवरेज के खिलाफ हैं लेकिन ये कवरेज सिर्फ सरकारी ब्रीफिंग तक सीमित नहीं रह सकती है. 

 

बीईए की कार्यकारी कमेटी की 8 अगस्त 2015 को मीटिंग हुई. इसमें राजस्थान सरकार द्वारा टाइम्स नाउ को भेजे मानहानि और यूपी विधानसभा द्वारा आजतक के खिलाफ प्रिविलेज प्रासिडिंग शुरू करने पर भी चर्चा की गई.

सरकार के नोटिस पर BEA का सवाल 

सरकार के इस नोटिस पर प्रेस क्लब ऑफ इंडिया, इंडियन वुमेन्स प्रेस कॉर्प्स, मुंबई प्रेस क्लब, गुवाहाटी प्रेस क्लब, बृहदमुंबई यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट और दिल्ली यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट जैसे तमाम मीडिया संगठनों ने सरकार के इस कदम की घोर निंदा की है.

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