लोकसभा में आज से बजट सत्र का दूसरा चरण, जमीन अध्यादेश, किसानों की हालत और मसर्रत समेत कई मुद्दों पर हंगामे के आसार

By: | Last Updated: Monday, 20 April 2015 1:51 AM

नई दिल्ली: लोकसभा में बजट सत्र का दूसरा चरण आज से शुरू होगा. विवादास्पद भूमि विधेयक मुद्दे पर कल लोकसभा में हंगामा होने के आसार हैं क्योंकि सरकार ने आज  से शुरू हो रहे बजट सत्र के दूसरे चरण के पहले ही दिन नये भूमि अध्यादेश को पेश करने का निर्णय किया है.

 

कार्यसूची के अनुसार संसदीय मामलों के राज्य मंत्री राजीव प्रताप रूडी भूमि अर्जन पुनर्वास एवं पुनव्र्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार (संशोधन) अध्यादेश की एक प्रति सदन के पटल पर रखेंगे. इस अध्यादेश को राष्ट्रपति ने गत तीन अप्रैल को संविधान के अनुच्छेद 123 (2) (ए) के तहत जारी किया था.

 

विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ‘यमन गणराज्य में हाल में हुए घटनाक्रमों और वहां से भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए किये गए प्रयासों’ के बारे में एक बयान भी देंगी. बजट सत्र आठ मई को समाप्त होगा. राज्यसभा का एक नया सत्र 23 अप्रैल से शुरू होगा जो 13 मई को समाप्त होगा.

 

वहीं लोकसभा में आज बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से हुए फसलों की बर्बादी से किसानों को नुकसान पर भी चर्चा हो सकती है और कृषि मंत्री राधामोहन सिंह इस पर जवाब भी दे सकते हैं. विपक्ष पूरी तरह आज सरकार को तमाम मुद्दों पर घेरने की कोशिश करेगा, जिसमें मसर्रत आलम, भूमि अध्यदेश जैसे तमाम मुद्दे शामिल हैं. वहीं राज्यसभा का नया सत्र 23  अप्रैल से 13 मई तक होगा.

 

बजट सत्र की पूर्व संध्या पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उम्मीद जतायी कि यह ‘‘परिणामों’’ से परिपूर्ण होगा. उन्होंने साथ ही कहा कि उनकी सरकार आने के बाद संसद की उत्पादकता ‘‘125 प्रतिशत पर पहुंच गई है.’’ संसद का सत्र कई मुद्दों को लेकर हंगामेदार रहने की संभावना है जिसमें भूमि विधेयक शामिल है. संसदीय मामलों के मंत्री वेंकैया नायडू ने भाजपा सांसदों से कहा कि वे पूरे सत्र के दौरान अपने सदन में मौजूद रहें.

 

सरकार भूमि अधिग्रहण अध्यादेश को बजट सत्र के पहले हिस्से में राज्यसभा में कड़े विरोध के चलते कानून में तब्दील नहीं कर पायी थी. भूमि अध्यादेश की अवधि समाप्त होने के एक दिन पहले तीन अप्रैल को इसे फिर से जारी किया गया था.

 

ताजा अध्यादेश नरेंद्र मोदी सरकार की ओर से जारी 11वां अध्यादेश है. इसमें नौ संशोधनों को शामिल किया गया है जो गत महीने लोकसभा में पारित विधेयक का हिस्सा थे. यह राज्यसभा में लंबित है जहां राजग गठबंधन के पास इसे पारित कराने के लिए संख्या बल नहीं है.

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