BUDGET 2015: 7 राज्यों को IIM और IIT का देने का वादा, काले धन पर सजा का ऐलान

By: | Last Updated: Saturday, 28 February 2015 3:01 PM

नई दिल्ली: अगर स्टेडियम को देश मान लें तो वित्त मंत्री ने करीब करीब हर जगह शॉट खेले हैं यानी कई राज्यों की झोली में उन्होंने अपना सिक्सर पहुंचा दिया है. हर राज्य का सपना होता है कि उसके पास अपना आईआईटी हो, अपना आईआईएम हो और अपना एक एम्स जैसा अस्पताल हो

 

हर गांव में अस्पताल के बड़े वादे के साथ वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इस सपने को पूरा करने की ओर एक कदम और बढ़ाया है.

 

जम्मू कश्मीर, पंजाब,तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश और असम में एक एक एम्स खोलने का वादा किया गया है जबकि बिहार को दूसरे एम्स का तोहफा भी मिला है इसके अलावा बजट में में नए आईआईटी और नए आईआईएम का भी प्रस्ताव वित्त मंत्री ने रखा है,

 

अब कर्नाटक में भी आईआईटी खुलेगा धनबाद के स्कूल ऑफ माइन्स को आईआईटी में बदला जाएगा जम्मू कश्मीर और आंध्र प्रदेश में आईआईएम संस्थान शुरू किया जाएगा जबकि केरल के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग को यूनिवर्सिटी ऑफ डिसेबिलिटी बनाया जाएगा.

 

काले धन पर कड़ा रुख

काले धन के मुद्दे पर मोदी सरकार ने गेंद बाउंड्री के पार पहुंचा दी है. काले धन पर कड़ा संदेश देते हुए वित्त मंत्री ने साफ कर दिया है कि काला धन जमा करना और छिपाना दोनों बहुत भारी साबित होगा

 

इनकम टैक्स रिटर्न में अगर काला धन की जानकारी छुपाई तो 7 साल की सजा का प्रावधान और अगर विदेश में जमा काले धन को छिपाया तो दस साल की सजा का प्रावधान होगा. इतना ही नहीं विदेश में काला धन मिलने पर 300 फीसदी की दर पेनाल्टी लगाई जाएगी.

 

वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि सरकार इसी सत्र में एक नया कानून लाएगी. नए कानून के तहत 1 लाख से ज्यादा की  खरीद और बिक्री के लिए पैन नंबर देना अनिवार्य कर दिया जाएगा और 20 हजार से ज्यादा का नकद लेन-देन करने पर रोक लगा दी जाएगी.

 

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