अच्छे दिन के बजट की 70 बड़ी बातें

By: | Last Updated: Saturday, 28 February 2015 5:52 AM

नई दिल्ली:  साल 2014 के मई महीने में 16 तारीख को देश की नई सरकार का कार्यभार संभालने वाली मोदी सरकार के वित्त मंत्री अरुण जेटली अपनी सरकार का पहला पूर्ण बजट पेश कर रहे है. जानिए बजट की बड़ी घोषणाएं, वादे और बातें.

 

जेटली ने क्या-क्या कहा

1. जीडीपी विकास दर 7.4% रहने का अनुमान, 2015-16 में 8% का विकास दर हासिल करेगी सरकार

2. खुदरा महंगाई दर 5.1 और थोक महंगाई दर निगेटिव (नकारत्मक)

3. 2014-15 में 50 लाख शौचालय बने, हमारा लक्ष्य छह करोड़ शौचालय बनाने का है

4. स्वच्छ भारत अभियान को हमने आंदोलन में बदला

5. सब्सिडी पहुंचाने के लिए JAM; J- जन-धन, A- आधार, M-मोबाईल. JAM के जरिए लोगों के खाते में सब्सिडी सीधे तौर पर पहुंचाई जाएगी

6. 2022 तक सबको घर की योजना

7. हर गांव में अस्पताल देने का भी है प्लान

8. 2022 तक देश से गरीबी खत्म करने का लक्ष्य

9. 20,000 गावों तक बिजली पहुंचाने का लक्ष्य

10. 2022 तक हर घर के एक व्यक्ति को रोजगार

11. हर घर तक सड़क पहुंचाने का लक्ष्य

12. इंफ्रास्ट्रकचर में निजी निवेश की जरूरत

13. पुरानी सरकारों की वजह से इस सरकार को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा

14. कृषि में पैदावार बढ़ानी है

15. टैक्स का 62% राज्य के पास

16. पीएम सुरक्षा बीमा योजना शुरु करेंगे, जिसमें 12 रुपए के प्रिमियम में 2 लाख का दुर्घटना बीमा मिलेगा

17. अटल पेंशन योजना शुरु की जाएगी, जिसमें 1 हजार सरकार देगी और एक हजार व्यक्ति को देना होगा (पांच सालों तक) फिर अगले पांच सालों के लिए 5000 रुपए देगी सरकार

18. बिना दावे के EPF और PPF के पैसों से गरीबों के लिए योजनाएं

19. विनिवेश से पैसा जुटाने की योजना

20. मनरेगा के लिए 34,699 करोड़

21. अल्पसंख्यकों के लिए नई मंजिल योजना

22. सरकारी घाटा 4.1% रहेगा

23. सब्सिडी लीक को कंट्रोल करने का लक्ष्य

24. 20 हजार करोड़ के इंफ्रास्ट्रकचर फंड की घोषणा

25. रेल, सड़क जैसी परियोजनाओं के लिए टैक्स फ्री बांड

26. 5 नई अल्ट्रा मेगा बिजली परियोजनाओं का प्रस्ताव

27. ग्रामीण रिण के लिए 25000 करोड़

28. रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए 150 करोड़

29. सेटु योजना (आईटी क्षेत्र से जुड़ी योजना) के लिए 1000 करोड़

30. वित्तिय घाटा 3% से कम करेंगे

31. वायदा बाजार को मजबूत करने और सट्टा बाजार को समाप्त करने का लक्ष्य

32. सेबी और एफएमसी का वियल होगा

33. डायरेक्ट टैक्स प्रणाली लागू की जाएगी

34. जीएसटी लागू करने का लक्ष्य

35. सेबी में वायदा बाजार आयोग का विलय

36. गोल्ड का मेटल अकाउंट होगा जिसपर ब्याज मिलेगा

37. सोने का सिक्का जारी करेगी जिसपर अशोक चक्र बना होगा

38. काला धन के प्रवाह को रोकने के लिए नगद ट्रांजेक्शन कम करने की कोशिश, इसके लिए क्रेडिट, डेबिट कार्ड को बढ़ावा दिया जाएगा

39.  जिस क्षेत्र में 100 फिसदी विदेशी निवेश की मंजूरी है वहां FDI और FII का फर्क हटेगा

40. महिला सुरक्षा के लिए 1000 करोड़ रुपए का निर्भया फंड

41. वाराणसी, हैदराबाद और अमृतसर जैसे शहरों को विश्व धरोहर में शामिल किया जाएगा

42. 43 देशों से बढ़ाकर 150 देशों के लिए विजा ऑन अराइवल की सुविधा

43. सरकारी खरीद के लिए नई प्रणाली जिससे घोटाले रोके जा सके

44. 54% फीसदी युवाओं की दक्षता बढ़ाई जाएगी

45. बिहार के अलावा पंजाब, हिमाचल और तमिलनाडू को एक-एक एम्स

46.  अरुणाचल को फिल्म इंस्टीट्यूट के अलावा जम्मू और आंध्रा को IIM

47. डिजिटल इंडिया में ऑपटिकल फाइबर नेटवर्क को बढ़ावा

48. फाइनेंस कमीशन की सिफारिश से बिहार और बंगाल को ज्यादा फायादा, नॉर्थ ईस्ट के राज्यों के विकास पर रहेगा जोर

49. स्वास्थय क्षेत्र को 33152 करोड़

50.  रक्षा क्षेत्र के लिए 2 लाख 46 हजार 727 करोड़ रुपए का बजट, इसके अलावा पहले से ही विदेशी निवेश की इजाजत

51.  सिंगापुर के तर्ज पर गुजरात में

55. टैक्स नीति स्थिर रखने की कोशिश

56. इनकम टैक्स में कोई बदलाव नहीं

57. विदेशों में काला धन छुपाए रखने पर 10 साल तक की सजा

58. रिटर्न में विदेशी संपत्ति बतानी होगी

59. 4 साल में कॉर्पोरेट टैक्स घटाकर 25%

60. इनकम टैक्स में विदेशी खाते छुपाने पर सात साल तक की सजा

61. काले धन के लिए नया कानून बनेगा

62. कंपनियों को टैक्स में छूट मिलेगी

63. अमीरों पर टैक्स बढ़ेगा, 1 करोड़ से अधिका आय वालों को 2 फीसदी सर्चार्ज देना पड़ेगा

64. पान, गुटका और सिगरेट पर भी एक्साइज ड्युटी में बदलाव, बढ़ेंगी कीमतें

65. सर्विस टैक्स 12.36% से बढ़ाकर 14% किया गया, रोजमर्रा की चीजों की कीमतें बढेगी

66. वरिष्ठ नागरिकों के लिए हेल्थ टैक्स में छूट

67. सुकन्या योजना में 80सी के तहत छूट

68.  25 हजार के हेल्थ इंश्योरेंस पर टैक्स छूट

69. ट्रांसपोर्ट अलाउंस 800 से बढ़ाकर 1600 रुपए

70. अगले साल आने वाली है वेतन आयोग की रिपोर्ट

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Web Title: budget 2015
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