LIVE: NGO के हाथों खेल रहे हैं अन्ना: किसान नेता

By: | Last Updated: Tuesday, 24 February 2015 1:36 AM
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नई दिल्ली: दिल्ली के जंतर मंतर पर अन्ना हज़ारे का आंदोलन चल रहा है. दूसरी तरफ संसद में भूमि अधिग्रहण अध्यादेश पेश कर दिया है.

 

LIVE UPDATE:

 

# 15 किसान संगठनों ने गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की है. इन संगठनों ने अन्ना हज़ारे का विरोध किया है. किसान नेताओं का कहना है कि उन्हें अन्ना की बैशाखी की जरूरत नहीं है.

 

# केजरीवाल ने कहा कि अगर अन्ना हज़ारे कल सचिवालय आते हैं और उन लोगों को संबोधित करते हैं उनका स्वागत है.

 

# मोदी पर हमला करते हुए केजरीवाल ने कहा, अब बीजेपी सरकार उद्योगपतियों के लिए प्रॉपर्टी डीलर का काम कर रही है

 

# केजरीवाल ने कहा, मैं ऐलान करता हूं, दिल्ली में अगर केंद्र सरकार ने जनता की मर्जी के बिना जमीन लेने की कोशिश की तो हम उसका विरोध करेंगे

 

# केजरीवाल ने कहा, घमंड की वजह से ही जनता ने कांग्रेस को सत्ता से बेदखल किया

 

# अन्ना आंदोलन में शामिल होने के साथ ही केजरीवाल ने मोदी सरकार पर बड़ा हमला किया. बोले- हम अन्ना जी नेतृत्व में इस आंदोलन का स्वागत करते हैं..

 

# भूमि अधिग्रहण में संशोधन गरीबों के खिलाफ है- कजरीवाल

 

# मंच पर अन्ना के बगल में बैठे हैं केजरीवाल

 

 # अन्ना आंदोलन में शामिल हुए अरविंद केजरीवाल

 

# बॉलीवुड स्टार नाना पाटेकर का कहना है कि वो भूमि अधिग्रहण को जरूरी मानते हैं इसलिए अन्ना का साथ नहीं देंगे, लेकिन उनका कहना है कि सही पुनर्वास भी होना चाहिए

 

# चर्चा के दौरान बिल में सुधार के लिए तैयार- नायडू

 

# विपक्ष को विरोध करना है तो सदन में बैठकर करे, चर्चा करे- नायडू

 

# अल्पमत बहुमत को कुचल नहीं सकता- वेंकैया नायडू

 

# लोकसभा में भारी हंगामा, विपक्ष ने सदन से वॉकआउट किया.

 

लोकसभा में जमीन अधिग्रहण बिल पेश

 

# निजी कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए सरकार अध्यादेश लाई- शरद यादव

 

# जेटली- विपक्ष बिना बिल पढ़े सवाल खड़ा कर रहा है.  पहले बिल पढ़ें, तब बयान दे.

 

# कांग्रेस का जवाब- निजी कंपनियों के लिए जमीन पर अध्यादेश, हर 27 दिन में मोदी सरकार अध्यादेश लाती है.

 

# कांग्रेस का जवाब- बंटवारे के बाद नेहरू ने सरकार चलाई थी. नेहरू 17 साल देश के पीएम रहे.

 

# जेटली का जवाब- कांग्रेस और मोर्चा सरकारों ने भी अध्यादेश पास किए. नेहरू के समय 70 अध्यादेश आए थे.

 

# विपक्ष का आरोप- अध्यादेशों से सरकार चल रही है.

 

# राज्यसभा में वित्त मंत्री अरुण जेटली बोल रहे हैं.

 

# सरकार संसद में बहस के दौरान अच्छे सुझावों का स्वागत करेगी और जरूरत पड़ने पर संशोधन करेगी.

 

# आज से संसद में भी मोर्चा खुलेगा. इस बीच पीएम ने बीजेपी संसदीय दल की बैठक में कहा है कि बिल बहुत अच्छा है. इस पर कदम पीछे करने की जरूरत नहीं है.

 

# जमीन अधिग्रहण बिल सरकार के गले की फांस बन गया है. अन्ना हजारे समेत कई पार्टियों ने मोदी सरकार के बिल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. सड़क पर आंदोलन चल रहा है.

 

कांग्रेस, टीएमसी और आप समेत कई विरोधी दल भूमि अधिग्रहण अध्यादेश का विरोध कर रहे हैं. राज्यसभा में विपक्ष के सहयोग के बिना अध्य़ादेश का पास होना बेहद मुश्किल नज़र आ रहा है. सरकार के लिए इस बिल को पास करवाना टेड़ी खीर साबित होगा.

 

भूमि अधिग्रहण अध्यादेश के खिलाफ टीएमसी ने भी मोर्चा खोल दिया है. टीएमसी के सांसद आज संसद के प्रवेश द्वार पर प्रदर्शन करेंगे.

 

भूमि अधिग्रहण अध्यादेश को लेकर गृह मंत्री राजनाथ सिंह के घर पर बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक हुई. जिसमें अमित शाह समेत कैबिनेट के कई वरिष्ठ मंत्री बैठक में शामिल हुए.

 

भूमि अधिग्रहण अध्यादेश को लेकर देश के किसानों ने गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की है. राजनाथ सिंह ने किसानों के हितों की रक्षा के भरोसे के साथ-साथ राष्ट्रीय भूमि सुधार परिषद का फिर से गठन करने का भी वादा किया है.

 

भूमि अधिग्रहण अध्यादेश पर मचे हंगामे को लेकर संसदीय कार्यमंत्री वेंकैया नायडू ने कहा है कि सरकार इसे लेकर विपक्षी दलों से आम सहमति बनाने की कोशिश कर रही है.

 

भूमि अधिग्रहण के साथ साथ आज सरकार राज्यसभा में तीन बिल वापस भी लेगी.

 

जो बिल सरकार राज्यसभा से वापस लेने वाली है वो इस प्रकार है. कोयला खान विशेष उपबंध विधेयक 2014, मोटर यान संसोधन विधेयक 2014 और इन्शोरेंस लॉ अमेंडमेंट बिल 2008.

 

बजट सत्र के दौरान मोदी सरकार के सामने चुनौतियां कम नहीं हैं, सरकार को इसी सत्र में अपने 6 अध्यादेशों को पास कराना है. इनका पास होना ना होना विपक्ष के रहमोकरम पर भी निर्भर करेगा.

 

मोदी सरकार का ये पहला पूर्ण बजट है जिसमें भूमि अधिग्रहण, बीमा, कोयला, लोकपाल और लोकायुक्त समेत तमाम जरूरी अध्यादेशों पर मुहर लगवानी है. पांच अप्रैल तक अगर अध्यादेशों ने कानून की शक्ल नहीं ली तो मोदी सरकार की किरकिरी हो सकती है.

 

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