सशस्त्र सेवा और रक्षा मंत्रालय के बीच फंसा है वन रैंक, वन पेंशन मुद्दा

By: | Last Updated: Saturday, 28 February 2015 3:53 PM

नई दिल्ली: ‘एक रैंक, एक पेंशन’ नीति के क्रियान्वयन को लेकर सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए वित्त मंत्री अरूण जेटली ने आज कहा कि मामला लंबित है क्योंकि सशस्त्र सेवा और रक्षा मंत्रालय के बीच पेंशन आकलन का तरीका फंसा हुआ है.

 

योजना शुरू किये जाने में देरी के बारे में पूछे जाने पर जेटली ने यहां संवाददाताओं से कहा, ‘‘मैंने पिछले बजट में ही कहा था कि हम ‘एक रैंक, एक पेंशन’ क्रियान्वित करने जा रहे हैं. इसे हर बार कहने की जरूरत नहीं है. हम पूरी तरह इसको लेकर प्रतिबद्ध हैं.’’

देरी के कारणों के बारे में बताते हुए मंत्री ने कहा, ‘‘एक रैंक, एक पेंशन के आकलन का तौर-तरीका एक मुद्दा है जो सशस्त्र बलों तथा रक्षा मंत्रालय के बीच फंसा हुआ है.’’ उन्होंने कहा कि जैसे ही इस बारे में विचार बनता है, इसे क्रियान्वित किया जाएगा.

 

जेटली ने कहा, ‘‘आपने नोटिस किया होगा कि समस्याओं के बावजूद हमने रक्षा मंत्रालय के लिये आबंटन लगभग 25,000 करोड़ रुपये बढ़ाया है.’’

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Web Title: budget 2015_Finance Minister_Arun jaitely_Union Budget_ONE RANK ONE PENSION
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