बजट सत्र: राष्ट्रपति के अभिभाषण की 20 मुख्य बातें

By: | Last Updated: Monday, 23 February 2015 2:11 AM
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नई दिल्ली: आज से संसद का बजट सत्र आज से शुरू हो गया है. बजट सत्र के संयुक्त सत्र को संबोधित करने के लिए आज राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी  शाही बग्गी में संसद पहुंचे. बजट सत्र की शुरुआत पर संसद के दोनों सदनों को संबोधित करते हुए मुखर्जी ने कहा कि सरकार ने स्मार्ट सिटी, कौशल विकास, व्यवसाय को सरल बनाने और मानव संसाधन का उचित इस्तेमाल करने सहित विभिन्न पहलें की हैं.

 

राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के संबोधन के मुख्य बिंदु-

  1. सरकार भूमि अधिग्रहण से प्रभावित किसानों के हितों की सुरक्षा को सर्वाधिक महत्व देती है और इसके लिए संबंधित कानून में उपयुक्त सुधार किये गए हैं
     

  2. प्रत्येक गांव की सिंचाई आवश्यक्ताओं को प्रभावी ढंग से निरंतर पूरा करने के लिए ‘प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना’ शुरू की जा रही है.
     

  3. सरकार देश की आजादी के 75 साल पूरे होने पर ‘मिशन हाउसिंग फार आल’ के तहत साल 2022 तक सभी परिवारों की आवास की आकांक्षा को पूरा करने के लिए अडिग है.
     

  4. अल्पसंख्यकों में परंपरागत कलाशिल्प के क्षेत्र में कौशल एवं प्रशिक्षण को उन्नत बनाने के लिए ‘उस्ताद’ नामक एक नयी योजना शुरू की जा रही है.
     

  5. सरकार के सतत प्रयासों तथा नीतिगत पहलों के परिणामस्वरूप देश की अर्थव्यवस्था पुन: उच्च विकास पर है और हाल के अनुमानों के अनुसार हमारी जीडीपी 7.4 प्रतिशत की दर से वृद्धि कर रही है जिसने भारत को विश्व में तीव्रतम गति से वृद्धि करने वाली अर्थव्यवस्था बना दिया है.
     

  6. शिशु लिंगानुपात में कई दशकों से निरंतर कमी से चिंतित सरकार ने ‘बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ’ अभियान जैसी शुरूआत की है जो लोगों की सोच में बदलाव लाने के लिए है जिससे वे बेटियों के जन्म पर खुश हों.
     

  7. सरकार ‘मेक इन इंडिया’ पहल के तहत जहाज के डिजाइन करने की क्षमता, जहाज निर्माण और जहाज मरम्मत कार्यो को सुदृढ करेगी.
     

  8. राष्ट्रपति ने कहा कि सरकार पड़ोसी देशों के साथ संबंधों में नई जांन फूंकने के साथ ही अपने हितों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करते हुए अपनी सीमाओं की रक्षा और जनता की सुरक्षा के लिए पूरी तरह से तैयार है.
     

  9. राष्ट्रपति ने कहा कि सरकार विधिवत परामर्श प्रक्रिया के साथ नदियों को परस्पर जोड़ने की परियोजना के कार्यान्वयन के प्रति पूर्णत: प्रतिबद्ध है.
     

  10. सरकार ने जम्मू कश्मीर के विस्थापित लोगों के लिए अनुकूल वातावरण बनाने का प्रयास किया है जिसमें 60 हजार से अधिक कश्मीरी पंडित परिवारों के पुनर्वास को सुगम बनाना शामिल है.
     

  11. गांवो शहरों में 24 घंटे बिजली देनी है.
     

  12. ज्यादा से ज्यादा नौकरियां देना हमारी प्राथमिकता. केंद्र राज्य और जनता की टीम इंडिया, सरकार में जनता की भागीदारी के लिए mygov पोर्टल. टेक्नॉलजी ट्रांस्फॉर्मेशन के लिए डिजीटल इंडिया योजना.
     

  13. शेयर बाजार में ऊंचाई पर कारोबार, महंगाई सबसे निचले स्तर पर पहुंची.
     

  14. दिल्ली में हिम्मत एप्लिकेश महिलाओं की सुरक्षा के लिए
     

  15. राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने संसद में कहा कि जन-धन योजना का काम लगभग 100 फीसदी पूरा हो चुका है और यह लक्ष्य छह माह में हासिल कर लिया गया.
     

  16. सारी प्राथमिकताओं में शिक्षा सबसे ऊपर . भारत युवाओं का देश है, सरकार ने स्किल डेवलेपमेंट के लिए मंत्रालय बनाया
     

  17. हर किसी को भोजन देने की प्राथमिकता, फूड  प्रोसेसिंग से गांवों में रोजगार के अच्छे मौके. फूड पार्क के लिए दो हजार करोड़ की योजना

  18. हमारी सरकार ने डीबीटी को लागू किया है, सभी सासंद स्वच्छता अभियान में शामिल हों. गांवों के विकास के लिए आदर्श ग्राम योजना.
     

  19. हाउसिंग सेक्टर के लिए एफडीआई, 2022 तक हर किसी को घर देना है. गरीबों और वंचितो के लिए काम करना सरकार की प्राथमिकता.

  20. देश के विकास के लिए स्वच्छता की अहमियत, सांसद 50 फीसदी फंड स्वच्छता मिशन में लगाएं. हर स्कूल में शौचालय की योजना.

आपको बता दें कि इस बार का बजट सत्र दो चरणों में होगा. पहला चरण 23 फरवरी से शुरू होकर 20 मार्च तक चलेगा जबकि दूसरा चरण 20 अप्रैल से शुरू होकर 8 मई तक चलेगा. बजट सत्र के दौरान 26 फरवरी को रेल बजट, 27 फरवरी को आर्थिक सर्वेक्षण और 28 फरवरी को आम बजट पेश किया जायेगा.

 

इसके साथ ही बजट सत्र को दौरान विपक्ष के द्वारा हंगामा करने के भी पूरे आसार हैं. भूमि अधिग्रहण अध्यादेश समेत कई मुद्दों पर हंगामा हो सकता है.

 

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