किसानों पर खास मेहरबान हुई मोदी सरकार

By: | Last Updated: Monday, 29 February 2016 7:28 PM
Budget 2016: Farmers are Biggest focus

नई दिल्ली: मोदी सरकार ने आज अपना तीसरा बजट पेश किया. देश के किसानों की हालत खराब है जैसा जिक्र वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अपना तीसरा बजट भाषण शुरू करते ही किया. लेकिन कविता की पंक्तियों से साफ है कि जेटली हताश-निराश किसानों में जोश भरने का पूरा इंतजाम करके आए थे. विपक्ष के हंगामे के बीच जब जेटली का पिटारा खुला तो एक के बाद एक किसानों के लिए होने लगे ताबड़तोड़ एलान.

बजट में मोदी सरकार ने किसानों औऱ गरीबों को बड़ा तोहफा दिया. सबसे बड़ा तोहफा उस महात्मा गांधी नेशनल रोजगार गारंटी स्कीम यानी मनरेगा को लेकर है, जिसने इसी साल अपने लागू होने के दस साल पूरे किए हैं, औऱ जिसे साल भर पहले पीएम मोदी ने यूपीए सरकार की नाकामियों का स्मारक कहा था. मनरेगा के लिए 2016-17 में 38 हजार 500 करोड़ दिए जाएंगे.

किसानों और देश में खेती की हालत सुधारने के लिए बजट में शून्य दशमलव पांच फीसदी का कृषि कल्याण सेस लगाने का एलान किया गया है. इसे सर्विस टैक्स में जोड़ने से सर्विस टैक्स की दर 14.5 से बढकर 15 फीसदी हो जाएगी. मोदी सरकार के इस मास्टर स्ट्रोक से बीजेपी का भी वो तमगा धुलता दिख रहा है कि ये मिडिल क्लास की पार्टी है. यानी मिडिल क्लास से लेंगे और किसानों को देंगे.

अमित शाह ने कहा कि किसानों के लिए मिलने वाली रकम में 228 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है जो आजादी के बाद सबसे ज्यादा है. देश के किसानों से मानसून तीन-चार साल से आंख मिचौली खेल रहा है. आधे से ज्यादा देश सूखे की मार झेल रहा है. विदर्भ औऱ बुंदेलखंड से किसानों की खुदकुशी की खबरें आ रही है. सरकार ने ऐसी हालत में सिंचाई की सुविधा बढ़ाने के लिए लंबी योजना पर काम शुरू करने का मन बना लिया है.

देश में सिंचाई सुविधा बढ़ाने के लिए 20 हजार करोड़ का स्पेशल फंड बनाया जाएगा, मनरेगा का तहत 5 लाख कुएं खोदे जाएंगे. खेती के लिए कर्ज 9 लाख करोड़ तक बढाया जाएगा, फसल खराब होने पर फसल बीमा योजना के लिए 5500 करोड़ का एलान किया गया है.

मोदी सरकार की कोशिश है कि खेती अच्छी हो, कोई भी किसान खुदकुशी करने को मजबूर न हो. किसान की हालत सुधरे और अगले पांच साल यानी 2022 तक किसानों की आय दोगुनी हो जाए.

मोदी सरकार आने के बाद दाल की कीमतें आसमान छूने लगी हैं. सरकार ने दलहन का उत्पादन बढ़ाने के लिए 500 करोड़ रुपये देने का प्रस्ताव रखा है. दाल का उत्पादन बढ़ा तो किसानों को भी फायदा और मिडिल क्लास के लिए भी खुशखबरी ये कि हो सकता है आऩे वाले दिनों में दाल की कीमतें घट जाएं. किसानों के लिए बजट में इतने एलान किए गए हैं कि उद्योगपतियों को भी लग रहा है कि किसानों के अच्छे दिन जरूर आएंगे.

2016-17 के बजट में किसानों के साथ-साथ गांवों के लिए भी बड़े एलान किए गए हैं. प्रधानमंत्री सड़क योजना के लिए 19 हजार करोड़ रुपये दिए जाएंगे. जिसके तहत हर गांव को सडक से जोड़ने का लक्ष्य है. मई 2018 तक सभी गांवों में बिजली पहुंचाने का लक्ष्य है.

देश में 68 फीसद आबादी अब भी गांवों में रहती है जिनमें बड़ा हिस्सा किसानों का है. अर्थव्यव्सथा के जानकार भी मान रहे हैं कि मोदी किसानों के बीच तो उस परीक्षा में पास हो गए हैं, जिसकी चिंता उन्हें कल सता रही थी. मोदी सरकार का ये बजट निश्चित तौर पर गांव, गरीब औऱ किसान का बजट है.

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