शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर क्या हुआ खास एलान?

By: | Last Updated: Monday, 29 February 2016 5:11 PM
Budget 2016: Government focus on education, healthcare

नई दिल्ली: मोदी सरकार ने 2016-2017 के बजट में सामाजिक क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र और स्वास्थ्य और लोगों को स्किल डेवलपमेंट पर खास जोर दिया है . स्किल इंडिया को बढ़ावा देने और लोगों को मल्टी स्किल ट्रेनिंग संस्थान खोलने की योजना है .

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 2016 -2017 का बजट पेश करते हुए भारत पुर्निमाण पर स्वामी विवेकानंद के शब्दों को दोहराते हुए कहा कि सामाजिक क्षेत्र में लोगों को शिक्षा, सेहत और रोजगार की सुविधा मुहैया कराए बिना किसी राजनीति का कोई मायने नहीं है.

जेटली ने बजट में निम्न आय वर्ग और मध्य वर्ग की सेहत, शिक्षा, रोजगार का खास ख्याल रखा है .

निम्न आय वर्ग के लिए सरकार ने एक स्वास्थ्य सुरक्षा स्कीम लाने का प्रस्ताव रखा है, जिसमें प्रति परिवार को एक लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा कवर दिया जाएगा . इस कैटिगरी में 60 साल और उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए 30 हजार रुपये का अतिरिक्त टॉप अप पैकेज दिया जाएगा .

महंगी दवाइयों का भार उठाना हर किसी के वश में नहीं होता है. सरकार ने 2016-2017 में प्रधानमंत्री जन औषधि योजना के तहत सस्ती दवाई जरुरत मंद लोगों को मुहैया कराने के लिए 3 हजार सस्ती दवाई स्टोर खोलने का लक्ष्य तय किया
सरकार ने डायलिसिस उपकरणों को भी सस्ता करने का एलान किया है. राष्ट्रीय डायलिलिस सेवा केंद्र शुरू करने का प्रस्ताव बजट में किया गया है . सभी जिला अस्पतालों में निजी भागीदारी की मदद से डायलिसिस सेवा सस्ती दर पर उपलब्ध कराने की योजना है.

शिक्षा के क्षेत्र में भी सरकार ने कई पहल करने की योजना बजट में बताया. सर्व शिक्षा अभियान के तहत फंड बढ़ाने का प्रस्ताव रखा गया है.

अगले दो साल में अभी तक शामिल नहीं किए गए जिलों में 62 नए नवोदय विद्यालय खोले जाएंगे . उच्च शिक्षा की गुणवत्ता बेहतर करने के लिए भी सरकार ने अपना संकल्प बताया.

बजट में एक हजार करोड़ रुपये का प्रावधान उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर शिक्षण संस्थान खोलने के लिए किया गया है . इस योजना में किसी संस्थान से कोई पैसा नहीं लिया जाएगा, ये नो प्रोफिट, नो लॉस के तहत चलाया जाएगा.

इसमें दस सरकारी और दस निजी शिक्षण संस्थान को विश्व स्तरीय शिक्षा मुहैया कराने के लिए चयन किया जाएगा..इससे आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को भी विश्व स्तरीय शिक्षा का लाभ मिल पाएगा.

इसके अलावा सरकार ने बजट में छात्रों को दिए जाने वाली डिग्री प्रमाणपत्र और सर्टिफिकेट के साथ मार्क्सशीट को डिजिटलाइज कराने के लिए डिजिटल बैंक बनाया जाएगा.

ग्रामीण क्षेत्रों के लिए डिजिटल साक्षरता अभियान में अगले तीन सालों में 6 करोड़ घरों को शामिल किया जाएगा, जिन्हें कंप्यूटर की ट्रेनिंग दी जाएगी.

शिक्षा के बाद सबके सामने सवाल रोजगार का होता है. रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए सरकार ने कई प्रावधानों का प्रस्ताव बजट में रखा है.

रोजगार मुहैया कराने के लिए सबसे बड़ी जरूरतों को लोगों को ट्रेनिंग देने की है. स्किल इंडिया अभियान के तहत देश भर में 1500 मल्टी स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग सेंटर खोलने का प्रस्ताव है, इसके लिए बजट में स्किल इंडिया के लिए एक हजार करोड़ का प्रावधान.

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