ABP न्यूज से बोले वित्त मंत्री, टैक्स का बोझ कम करने और रोजगार बढ़ने से आएंगे अच्छे दिन

By: | Last Updated: Friday, 11 July 2014 2:27 AM
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नई दिल्ली: बजट के बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली ने एबीपी न्यूज से खास बातचीत में कहा कि टैक्स का बोझ कम करने से जनता के अच्छे दिन जरूर आएंगे. मोदी सरकार के पहले बजट की भले विपक्ष ने आलोचना की हो लेकिन वित्त मंत्री अरुण जेटली को इसकी परवाह नहीं है, जेटली ने कहा कि सरकार की कोशिश है कि लोगों की सेविंग बढ़े.

 

आम लोगों के लिए राहत की खबर ये कि वित्त मंत्री अरुण जेटली ने फिलहाल एलपीजी पर सब्सिडी को जारी रखने के संकेत दिए हैं. वित्त मंत्री अरुण जेटली ने दावा किया कि बजट में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का खास ख्याल रखा गया है. जेटली ने कहा कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को राहत देने से रोजगार बढ़ेंगे.

 

बजट में सोशल सेक्टर का ख्याल नहीं रखने के आरोप को वित्त मंत्री ने गलत बताया. जेटली ने कहा कि सोशल सेक्टर में कोई कटौती नहीं की गई है.

 

धूम्रपान का शौक महंगा होगा, लैपटॉप-मोबाइल के दाम घटेंगे

धूम्रपान के शौकीनों को अब धुआं उड़ाने के लिए अपनी जेब अधिक ढीली करनी होगी. वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज पेश बजट में सिगरेट पर शुल्क में भारी बढ़ोतरी का प्रस्ताव किया. इसके अलावा पान मसाला, गुटखा, तंबाकू तथा ठंडा पेय भी महंगे होंगे.

वहीं दूसरी ओर परंपरागत रंगीन टीवी और नए एलईडी-एलसीडी टीवी विशेषरूप से 19 इंच से कम, पर्सनल कंप्यूटरों, ईबुक रीडर्स, कम मूल्य वाले फुटवियर यानी जूते-चप्पल, एलईडी लाइट, वॉटर प्यूरिफायर के दाम घटेंगे. वित्त विर्ष 2014-15 का बजट पेश करते हुए जेटली ने सिगरेट पर उत्पाद शुल्क की दरों में 11 से 72 प्रतिशत की भारी बढ़ोतरी का प्रस्ताव किया है. 65 एमएम तक की सिगरेट पर उत्पाद शुल्क की दर में 72 प्रतिशत का जोरदार इजाफा किया गया है. वहीं अन्य आकार की सिगरेटों पर उत्पाद शुल्क की दर 11 से 21 प्रतिशत बढ़ाई गई है. इसी तरह की बढ़ोतरी का प्रस्ताव सिगार, चुरूट तथा सिगारिलोस पर भी उत्पाद शुल्क इतना ही बढ़ाया गया है.

 

पान मसाला पर उत्पाद शुल्क 12 से बढ़ाकर 16 प्रतिशत किया गया है, गैर विनिर्मित तंबाकू पर इसे 50 से 55 प्रतिशत, गुटखा तथा तंबाकू पर इसे 60 से 70 प्रतिशत किया गया है. वित्त मंत्री ने ठंडा पेय पर भी 5 प्रतिशत का अतिरिक्त शुल्क लगाने का प्रस्ताव किया है.

 

सरकार पूंजीगत सामान, टिकाऊ उपभोक्ता सामान तथा वाहन क्षेत्रों के लिए उत्पाद शुल्क में रियायत को पहले ही छह माह बढ़ाकर 31 दिसंबर, 2014 कर चुकी है.

 

जेटली ने हालांकि परंपरागत कम मूल्य के टीवी का इस्तेमाल करने वाले लोगों को राहत देते हुए कलर पिक्चर ट्यूब को मूलसीमा शुल्क से छूट दी है.

 

वित्त मंत्री ने कहा कि 19 इंच से कम के एलसीडी व एलईडी टीवी के देश में उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिए इन पर सीमा शुल्क की दर को 10 प्रतिशत से शून्य कर दिया गया है.

 

एचआईवी एड्स की दवाओं तथा एड्स, टीबी व मलेरिया की डायगनॉस्टिक्स किट के दाम नीचे आएंगे. इन पर सीमा शुल्क पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है.

 

एसएमई क्षेत्र के फुटवियर उद्योग को राहत देने के लिए जेटली ने 500 रुपए से लेकर 1,000 रुपए तक के फुटवियर पर उत्पाद शुल्क 12 से घटाकर 6 प्रतिशत करने का प्रस्ताव किया है. वहीं 500 रुपए तक के खुदरा मूल्य के फुटवियर पर पूरी तरह शुल्क की छूट जारी रहेगी. पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप व टैबलेट के दाम भी नीचे आएंगे. इन उत्पादों के विनिर्माण में काम आने वाले सभी कलपुर्जों व अन्य सामान पर लगने वाले अतिरिक्त शुल्क को समाप्त कर दिया गया है.

 

इसी तरह ई बुक रीडर्स भी सस्ते होंगे. इन पर 7.5 प्रतिशत के सीमा शुल्क को शून्य कर दिया गया है. एलईडी लाइट, लैंप व फिक्चर्स के विनिर्माण में इस्तेमाल होने वाले मेटल कोर व पीसीबी ड्राइवर पर उत्पाद शुल्क को 10-12 प्रतिशत से घटाकर 6 प्रतिशत किया गया है.

 

आरओ प्रौद्योगिकी पर आधारित वाटर प्यूरिफायर भी सस्ते होंगे. आरओ मेंब्रेन इलिमेंट पर उत्पाद शुल्क की दर को 10-12 प्रतिशत से घटाकर 6 प्रतिशत करने का प्रस्ताव है.

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