पुलिस फोर्स को मॉडर्न बनाएगी मोदी सरकारः कैबिनेट ने मंजूर किए 25060 करोड़ रुपये

पुलिस फोर्स को मॉडर्न बनाएगी मोदी सरकारः कैबिनेट ने मंजूर किए 25060 करोड़ रुपये

इस योजना में जम्‍मू-कश्‍मीर, पूर्वोत्‍तर राज्‍यों और वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों के लिए आतंरिक सुरक्षा संबंधी खर्च के लिए 10132 करोड़ रुपये के केंद्रीय बजट का प्रावधान भी शामिल है.

By: | Updated: 27 Sep 2017 10:17 PM

नई दिल्ली: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 25060 करोड़ रुपये के खर्च से साल 2017-18 से 2019-20 के लिए ‘पुलिस बलों के आधुनिकीकरण’ की व्यापक योजना को बुधवार को मंजूरी दे दी. एक सरकारी विज्ञप्ति में बताया गया कि प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने ‘पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की वृहद अम्‍ब्रेला योजना’ को साल 2017-18 से साल 2019-20 के लिए अपनी मंजूरी प्रदान कर दी है.




केंद्र का हिस्सा 18636 करोड़ रुपये, राज्यों का 6424 करोड़ रुपये 

इसमें बताया गया कि तीन साल की अवधि में इसके लिए 25060 करोड़ रुपये खर्च करने का प्रावधान है, जिसमें से केंद्र का हिस्सा 18636 करोड़ रुपये का होगा और 6424 करोड़ रुपये राज्‍यों का अंश है. इस योजना के तहत आतंरिक सुरक्षा, कानून-व्‍यवस्‍था, महिला सुरक्षा, आधुनिक हथियारों की उपलब्‍धता, पुलिस बलों की गतिशीलता, साजो-सामान का सहयोग, किराए पर हेलिकॉप्‍टर, पुलिस वायरलेस का उन्‍नयन, राष्‍ट्रीय सेटेलाइट नेटवर्क, सीसीटीएनएस परियोजना आदि के लिए विशेष प्रावधान शामिल हैं.

वामपंथी उग्रवाद से सर्वाधिक प्रभावित 35 जिलों को विशेष केन्‍द्रीय सहायता


गृह मंत्री राजनाथ सिंह के अनुसार इस अम्‍ब्रेला योजना में जम्‍मू-कश्‍मीर, पूर्वोत्‍तर राज्‍यों और वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों के लिए आतंरिक सुरक्षा संबंधी खर्च के लिए 10132 करोड़ रुपये के केंद्रीय बजट का प्रावधान भी शामिल है. सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार वामपंथी उग्रवाद से सर्वाधिक प्रभावित 35 जिलों को 3000 करोड़ रुपये की विशेष केन्‍द्रीय सहायता (एससीए) का प्रावधान किया गया है. इससे इन क्षेत्रों में विकास नहीं होने के विषय को देखा जाएगा.


पूर्वोत्‍तर राज्‍यों में पुलिस के बुनियादी ढांचे के लिए 100 करोड़ रुपये का प्रावधान


इसमें पूर्वोत्‍तर राज्‍यों में पुलिस के बुनियादी ढांचे के लिए 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. गृह मंत्री ने कहा कि इस योजना की मदद से उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों, जम्‍मू-कश्‍मीर और पूर्वोत्‍तर क्षेत्रों जैसे विभिन्‍न राज्‍यों में चुनौतियों का प्रभावी ढंग से सामना करने में सरकार को मदद मिलेगी. इस योजना से जीवन की गुणवत्‍ता में सुधार लाने के लिए विकास में आने वाले मुश्किलों से पार पाया जा सकेगा और उसके साथ ही चुनौतियों से प्रभावी ढंग से लड़ने में मदद मिलेगी.


इस अम्‍ब्रेला योजना के तहत अमरावती, आंध्र प्रदेश में एक नई अत्‍याधुनिक विधि विज्ञान प्रयोगशाला की स्‍थापना और जयपुर में सरदार पटेल वैश्‍विक सुरक्षा केन्‍द्र को अपग्रेडेशन, आतंकवाद निरोधी के साथ आतंकवादी गतिविधि रोकथाम केन्‍द्र और गांधीनगर, गुजरात में विधि विज्ञान विश्‍वविद्यालय की स्‍थापना का भी प्रावधान है. राजनाथ सिंह ने कहा, ‘‘पुलिस बलों के आधुनिकीकरण (एमपीएफ) की अम्‍ब्रेला योजना से उनके आधुनिकीकरण की तरफ से केन्‍द्र और राज्‍य पुलिस बलों की क्षमता और दक्षता में बढ़ोतरी करने में काफी हद तक मदद मिलेगी.’’

फटाफट ख़बरों के लिए हमे फॉलो करें फेसबुक, ट्विटर, गूगल प्लस पर और डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App
Web Title:
Read all latest India News headlines in Hindi. Also don’t miss today’s Hindi News.

First Published:
Next Story पीएम मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की नीतियों पर जनता ने फिर से लगाई मुहर: रघुवर दास