सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के बाद यह मामला पहले ही सरकार के विचाराधीन है. सरकार ने मोटे तौर पर प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है और प्रधान न्यायाधीश का मासिक वेतन बढ़ाकर 2.8 लाख रुपए करने पर सहमत हो गई है . इसके अलावा भत्ते अलग होंगे .
सुप्रीम कोर्ट के जज को 2.5 लाख रुपए का वेतन देने पर भी सरकार मोटे तौर पर सहमत है. सरकार ने हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों का वेतन 2.5 लाख रुपए और हाई कोर्ट के जजों का वेतन 2.25 लाख प्रति माह करने पर भी विचार किया था .
तीन जजों की एक समिति ने प्रधान न्यायाधीश के लिए तीन लाख रुपए के वेतन का प्रस्ताव किया था. जजों को बकाया राशि भी मिलेगी, क्योंकि वेतन बढ़ोतरी पिछली तारीख से लागू होगी .
सुप्रीम कोर्ट में प्रधान न्यायाधीश सहित जजों के कुल स्वीकृत पदों की संख्या 31 है जबकि अभी शीर्ष न्यायालय में 25 जज कार्यरत हैं. हाई कोर्ट में जजों के कुल स्वीकृत पद 1,079 हैं जबकि महज 682 जज कार्यरत हैं
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Web Title: Cabinet may take up proposal to hike salaries of Supreme Court and High Court judges
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First Published:
22 Nov 2017 09:48 AM
