CBI का गठन असंवैधानिक, पुलिस फोर्स की तरह नहीं कर सकती काम: गुवाहाटी हाईकोर्ट

By: | Last Updated: Friday, 8 November 2013 1:00 AM

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<b><b></b>गुवाहाटी: </b>गुवाहाटी
हाईकोर्ट ने सीबीआई के बारे
में चौंकाने वाला फैसला दिया
है. हाईकोर्ट ने उस प्रस्ताव
को ही असंवैधानिक करार दिया
है जिसके तहत सीबीआई बनाई गई
थी.
</p>
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सीबीआई को बनाने का प्रस्ताव
1 अप्रैल 1963 को पास हुआ था.
सीबीआई को बनाने के प्रस्ताव
को असंवैधानिक करार देने का
आधार हाईकोर्ट ने ये बताया है
कि गृह मंत्रालय के प्रस्ताव
न तो कैबिनेट का फैसला था, न ही
उस पर राष्ट्रपति की मंजूरी
थी.
</p>
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हाईकोर्ट ने कहा है कि सीबीआई
पुलिस फोर्स की तरह काम नहीं
कर सकती है. सीबीआई का केस
रजिस्टर्ड करना, किसी
व्यक्ति को गिरफ्तार करना,
किसी जगह की तलाशी लेना या
जब्त करना असंवैधानिक है.
</p>
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गुवाहाटी की अदालत ने कहा,
‘इसलिए हम… 1. 04. 1963 के प्रस्ताव
को रद्द करते हैं जिसके जरिए
सीबीआई का गठन किया गया था. हम
यह भी फैसला देते हैं कि
सीबीआई न तो दिल्ली विशेष
पुलिस प्रतिष्ठान का कोई
हिस्सा है और न उसका अंग है और
सीबीआई को 1946 के डीएसपीई
अधिनियम के तहत गठित ‘पुलिस
बल’ के तौर पर नहीं लिया जा
सकता.’
</p>
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अदालत ने आगे कहा कि गृह
मंत्रालय का उपरोक्त
प्रस्ताव ‘न तो केंद्रीय
कैबिनेट का फैसला था और न ही
इन कार्यकारी निर्देशों को
राष्ट्रपति ने अपनी मंजूरी
दी थी.’
</p>
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अदालत ने कहा, ‘इसलिए संबंधित
प्रस्ताव को अधिक से अधिक एक
विभागीय निर्देश के रूप में
लिया जा सकता है जिसे ‘कानून’
नहीं कहा जा सकता.’
</p>
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एएसजी पी.पी. मल्होत्रा ने
कहा कि अधिनियम की वैधता और
सीबीआई के गठन को 1970 में और 2010
में भी सही ठहराया गया था.
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एएसजी ने कहा कि इस फैसले से
सीबीआई के कामकाज पर असर नहीं
पड़ेगा. उच्चतम न्यायालय
दिवाली की छुट्टियों के बाद
सोमवार को खुलेगा. 
</p>
<p xmlns=”http://www.w3.org/1999/xhtml”>
<b>क्या है पूरा मामला? </b>
</p>
<p xmlns=”http://www.w3.org/1999/xhtml”>
<b></b>असम में बीएसएनएल के
कमर्चारी नवेंद्र कुमार के
खिलाफ 2001 में सीबीआई ने
आपराधिक षडयंत्र रचने और
धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया
था, जिसके बाद नवेंद्र ने
संविधान के तहत सीबीआई के गठन
को चुनौती देते हुए अपने
खिलाफ दायर एफआईआर को खारिज
करने की मांग की. हाईकोर्ट की
सिंगल जज बेंच ने उसकी याचिका
खारिज कर दी.
</p>
<p xmlns=”http://www.w3.org/1999/xhtml”>
नवेंद्र ने इसके बाद
हाईकोर्ट की डबल जज बेंच में
याचिका दायर की, जिसके बाद
जस्टिस इकबाल अहमद और जस्टिस
इंदिरा शाह ने यह फैसला
सुनाते हुए सीबीआई के गठन को
असंवैधानिक करार दिया.
हाईकोर्ट ने नवेंद्र के
खिलाफ सीबीआई द्वारा दायर की
गई चार्जशीट और मामले की
सुनवाई को खारिज कर दिया.<br />
</p>

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Web Title: CBI का गठन असंवैधानिक, पुलिस फोर्स की तरह नहीं कर सकती काम: गुवाहाटी हाईकोर्ट
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