कोयला घोटाला: CBI की क्लोजर रिपोर्ट पर 16 दिसंबर तक कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा

By: | Last Updated: Friday, 12 December 2014 7:14 AM

नई दिल्ली: हिंडाल्को कोयला ब्लॉक आवंटन मामले में सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट पर एक विशेष अदालत ने आज अपना आदेश 16 दिसंबर तक सुरक्षित रख लिया.

 

विशेष सीबीआई न्यायाधीश भरत पाराशर ने कहा कि कुछ स्पष्टीकरण मांगा गया . इसे 16 दिसंबर को आदेश के लिए रखिए.

 

अदालत ने संक्षिप्त सुनवाई के दौरान मामले से संबंधित कुछ दस्तावेजों के बारे में सीबीआई से पूछा जिनका क्लोजर रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है.

 

इसके जवाब में एजेंसी के जांच अधिकारी ने स्पष्ट किया कि सभी संबंधित दस्तावेज अदालत के रिकॉर्ड में दाखिल कर दिए गए हैं.

 

अदालत उस मामले में पर सुनवाई कर रही थी जिसमें ओड़िशा में 2005 में हिंडाल्को को तालाबीरा 2 और 3 कोयला ब्लॉक आवंटन किए जाने से संबंधित मामले में उद्योगपति कुमार मंगलम बिड़ला, पूर्व कोयला सचिव पीसी पारेख और अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी.

 

 

वरिष्ठ लोक अभियोजक वीके शर्मा ने अदालत को बताया कि एजेंसी द्वारा आरोपी बनाए गए आठ लोगों में से दो आरोपी, सिंह और भट्टाचार्य अब भी सरकारी सेवा में हैं, इसलिए उनपर अभियोग के लिए सक्षम प्राधिकरण से आवश्यक अनुमति मांगी गई है. न्यायाधीश ने कहा, ‘‘मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के मद्देनजर, निर्देश दिया जाता है कि जांच अधिकारी वर्तमान अंतिम रिपोर्ट पर अदालत द्वारा विचार के लिए आरंभिक रूप से दस्तावेजों के संभावित सेट्स का संकलन तैयार करेगा.’’ उन्होंने कहा, ‘‘मामले को 22 दिसंबर को विचार के लिए रखिए.’’ मामले में कोडा और अन्य के खिलाफ आरोपपत्र दायर करने का सीबीआई का कदम अदालत द्वारा पांच सितंबर को एजेंसी के पूर्व के आरोपपत्र को ‘‘वापस किए जाने’’ के बाद आया है.

 

अदालत ने पूर्व में सीबीआई द्वारा दायर किया गया आरोपपत्र यह कहकर लौटा दिया था कि एजेंसी उसके सवालों पर कोई ठोस व्याख्या देने में विफल रही है.

 

मामला विनी आयरन एंड स्टील उद्योग लिमिटेड को झारखंड के राझरा शहर में कोयला ब्लॉक आंवटन से जुड़ा है जिसमें सीबीआई द्वारा सितंबर 2012 में दर्ज की गई प्राथमिकी में इसके निदेशकों और कोयला मंत्रालय, झारखंड सरकार के अज्ञात लोक सेवकों तथा अन्य को आरोपी बनाया गया था.

 

सीबीआई ने विनी आयरन एंड स्टील उद्योग लिमिटेड, इसके निदेशकों-संजीव कुमार तुलस्यान, प्रशांत तुलस्यान, वैभव तुलस्यान, निशा तुलस्यान, निर्मला तुलस्यान और हेमंत कुमार अग्रवाल के खिलाफ भादंसं की धारा 120-बी के साथ 420 पढ़ें और भ्रष्टाचार रोकथाम कानून के विभिन्न प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया था . उनके अतिरिक्त, चार्टर्ड एकाउंटेंट नवीन कुमार तुलस्यान और कोयला मंत्रालय झारखंड सरकार के अज्ञात अधिकारियों तथा अन्य के नाम भी प्राथमिकी में आरोपी के रूप में थे.

 

सीबीआई ने अपनी प्राथमिकी में आरोप लगाया था कि फर्म ने झारखंड में 17.09 एमएमटी के भंडार के साथ राझरा उत्तर :मध्य और पूर्वी: कोयला ब्लॉक सहित कोयला ब्लॉकों के आवंटन के लिए आवेदन किया था .

 

इसने कहा था कि शुरू में विनी आयरन एंड स्टील उद्योग लिमिटेड के पास इस्पात मंत्रालय या झारखंड सरकार की संस्तुति नहीं थी, लेकिन झारखंड के तत्कालीन सचिव, जो तीन जुलाई 2008 को स्क्रीनिंग कमेटी की 36वीं बैठक में शामिल हुए थे, ने कमेटी के मिनट्स पर हस्ताक्षर किए थे जिसने फर्म के पक्ष में आवंटन की संस्तुति की थी .

 

सीबीआई ने आरोप लगाया था कि विनी आयरन एंड स्टील उद्योग लिमिटेड ने अपनी शुद्ध परिसंपत्ति बढ़ाकर दिखाई थी और स्क्रीनिंग कमेटी की 36वीं बैठक की समयावधि के दौरान फर्म का स्वामित्व भी बदल दिया था .

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