MUST READ | जनगणना के ताजा आंकड़ें बयां कर रहे सिर्फ देश की गरीबी

By: | Last Updated: Friday, 3 July 2015 4:48 PM
CENSUS 2011

नई दिल्ली: देश में पहली बार सामाजिक आर्थिक और जाति के आधार पर हुई जनगणना के आंकड़े सरकार ने सामने रखे हैं. जाति के आधार पर जनगणना तो पहली बार हुई लेकिन सरकार ने फिलहाल इसे जारी नहीं किया है.

 

जनगणना 2011 के ये आंकड़े देश की मौजूदा तस्वीर बता रहे हैं. सबसे चौंकाने वाली बात ये है कि देश की कुल ग्रामीण आबादी की आधी जनसंख्या गरीब है. 

 

डिजिटल इंडिया के सपने को जमीन पर उतारते वक्त मोदी सरकार ने दो अलग-अलग भारत की तस्वीर पेश करके ये समझाने की कोशिश की थी कि सरकार क्या करने जा रही है. सरकार की इस सबसे बड़ी योजना का मकसद ये है कि बड़े शहरों में मौजूद तमाम सुविधाएं देश के कोने में बसे गांवों के आखिरी घर और आखिरी नागरिक तक पहुंचे औऱ इसका माध्यम बनेगा इंटरनेट. लेकिन जनगणना के ताजा आंकड़ें तो इंटरनेट को दूर की कौड़ी बता रहे हैं और जोर-जोर से सिर्फ देश के गरीबी की कहानी बयां कर रहे हैं.

 

जनगणना 2011 के आंकड़ो के मुताबिक देश में शहर और गांव दोनों को मिलाकर कुल 24.39 करोड़ परिवार हैं इनमें से 73 फीसदी यानि 17 करोड़ 91 लाख परिवार गांवों में रहते हैं और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात ये है कि इस ग्रामीण आबादी में 49 फीसदी यानि 8 करोड़ 69 लाख परिवार गरीब हैं. मतलब गांव में बसने वाली देश की आधी आबादी गरीब हैं.

 

1971 में देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था. इंदिरा के बाद राजीव गांधी ने इस नारे का इस्तेमाल किया और गरीबी मिटाने वाली योजनाएं बनती रहीं लेकिन 44 साल बाद भी इन आंकड़ों को देखकर ऐसा नहीं लगता कि देश में गरीबी की तस्वीर बदली है.

 

गरीबी के ताजा आंकड़ों पर और चर्चा से पहले ये भी जान लीजिए कि 17 करोड़ 91 लाख की ग्रामीण आबादी में से सरकार ने गरीबों को कैसे छांटा है.. कुल 14 चीजें मापदंड के तौर पर तय की गई थीं इन 14 में से जो परिवार किसी एक मापदंड को भी पूरा करता हो वो गरीब नहीं है.

 

  • जैसे जिसके पास टू व्हीलर यानि स्कूटर है वो गरीब नहीं है

  • जिसके पास थ्री व्हीलर और फोर व्हीलर है वो गरीब नहीं है

  • घर में फ्रिज है तो वो परिवार गरीब नहीं है

  • घर में लैंडलाइन फोन हो

  • परिवार में कोई दस हजार से ज्यादा कमाता हो

  • परिवार में कोई इनकम टैक्स भरता हो

  • 3 या 3 से ज्यादा कमरों में पक्की दीवारें और छत हो

  • मछली पकड़ने वाली नाव हो

 

भारत की आबादी 1 अऱब 22 करोड़ से भी ज्यादा है लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इतनी बड़ी आबादी वाले देश में ग्रामीण आबादी के सिर्फ 4.58 फीसदी लोग ही इनकम टैक्स भरते हैं.

 

सरकार ने गरीब होने या नहीं होने के बीच फ्रिज को भी रखा है लेकिन करीब देश की 73 फीसदी ग्रामीण आबादी में सिर्फ 11 फीसदी घरों में फ्रिज है इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात ये है कि बिहार के गांव में बसने वाली आबादी में सिर्फ ढाई फीसदी घरों में फ्रिज है.

 

  • गांवों में रहने वाले 17.91 करोड़ परिवारों में से 5.39 करोड़ घर सिर्फ खेती से चलते हैं

  • 44.84 लाख परिवार दूसरों के घरों में काम कर गुजारा कर रहे हैं.

  • 4 लाख परिवार कचरा बीनकर अपना घर चला रहे है.
     

  • और 6 लाख 68 हजार परिवार भीख मांगकर अपना पेट भर रहे हैं

 

ग्रामीण भारत में गरीबी के मामले में सबसे ऊपर मध्यप्रदेश का नाम है. दूसरे नंबर पर छत्तीसगढ़ है और फिर बिहार और उत्तर प्रदेश का नंबर आता है

 

सरकार कह रही है कि इन आंकड़ों से ना सिर्फ देश की सही तस्वीर सामने आएगी बल्कि हर तबके के लिए नीतियां बनाने में मदद मिलेगी.

 

ग्रामीण विकास मंत्रालय ने फैसला किया है कि नए आंकड़ों का इस्तेमाल MNREGA और नेशनल हाउसिंग मिशन, जैसी योजनाओं में किया जाएगा और सरकार गरीबी की असली वजह तक पहुंचने की कोशिश करेगी.

 

आजाद देश में पहली बार जाति के आधार पर हुई जनगणना के आंकड़ों के सामने आने की उम्मीद थी. लेकिन सरकार ने जातियों की जनगणना जारी नहीं की. इस जनगणना का मकसद ये जानना था कि अलग-अलग जाति के लोगों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति क्या है. यह Census 21 राज्यों के 640 जिलों में हुआ. हालांकि बीजेपी ने जाति के आधार पर जनगणना का विरोध किया था.

 

जनगणना के ताजा आंकड़ों के बाद ये सवाल उठने लगे हैं कि मौजूदा स्थिति को देखते हुए मोदी सरकार को स्मार्ट सिटी पर जोर देना चाहिए या फिर स्मार्ट गांव पर.

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Web Title: CENSUS 2011
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