केंद्र सरकार ने 'गैर-कानूनी' कोयला खदानों का आवंटन रद्द करने का किया समर्थन

By: | Last Updated: Tuesday, 9 September 2014 11:21 AM

नई दिल्ली : केंद्र सरकार ने उन कोयला खदानों का आवंटन रद्द करने का समर्थन किया है, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट गैर-कानूनी घोषित कर चुका है.

 

सुप्रीम कोर्ट से केंद्र सरकार ने कहा है कि कोयला खदानों के जो भी आवंटन गैर-कानूनी घोषित किए जा चुके हैं, उन्हें रद्द करना बिलकुल स्वाभाविक कदम होगा. केंद्र सरकार ने कहा है कि वह ऐसा कदम उठाए जाने के हक में है.

 

हालांकि इसके साथ ही सरकार ने ये भी कहा है कि जिन 46 कोयला खदानों में कोयला निकालने का काम चल रहा है या जिनमें काम जल्द ही शुरू होने वाला है, उन्हें बनाए रखने पर विचार किया जाना चाहिए. जिन कंपनियों को कोयला खदानें आवंटित की गयी हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से मांग की है कि उनका पक्ष सुने बिना आवंटन रद्द न किया जाए.

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Web Title: central government support supreme court decision
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