केंद्र सरकार ने LG को बताया दिल्ली शासन प्रमुख, एलजी से पूछे बिना फैसले नहीं ले सकते केजरीवाल

By: | Last Updated: Friday, 22 May 2015 2:59 AM

नई दिल्ली: उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच बढ़ते टकराव के बीच, केन्द्र ने आज दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग का समर्थन करते हुए यह स्पष्ट किया कि जंग के लिए नौकरशाहांे की नियुक्ति जैसे मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से सलाह मशविरा करना अनिवार्य नहीं है.

केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने आज जारी गजट अधिसूचना में कहा कि उपराज्यपाल के पास सेवा, लोक व्यवस्था, पुलिस और भूमि से जुड़े मामलों में क्षेत्राधिकार होगा और वह सेवाओं से जुड़े विषयों में अपने ‘‘विवेक’’ का उपयोग करके जरूरत पड़ने पर मुख्यमंत्री से सलाह मशविरा कर सकते हैं.

 

अधिसूचना में कहा गया कि यह पूर्णत: स्थापित है कि जहां कोई विधायी शक्ति नहीं होती है, वहां कोई कार्यकारी शक्ति भी नहीं होती है क्योंकि कार्यकारी शक्ति विधायी शक्ति के साथ चलती है.

 

अधिसूचना के अनुसार, लोक व्यवस्था, पुलिस, भूमि और सेवा दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की विधानसभा के दायरे से बाहर है और इसलिए दिल्ली की एनसीटी सरकार के पास इन विषयों पर कोई कार्यकारी शक्ति नहीं है.

 

गजट अधिसूचना में कहा गया कि उपराज्यपाल लोक व्यवस्था, पुलिस, भूमि और सेवा से जुड़े मामलों में राष्ट्रपति द्वारा समय समय पर उन्हें प्रदत्त किये जाने के अनुसार केन्द्र सरकार का कार्य और शक्तियों का निर्वाह करेंगे और उपराज्यपाल ‘‘सेवा’’ के मामले में उचित महसूस होने पर अपने विवेक से दिल्ली के मुख्यमंत्री का नजरिया प्राप्त कर सकते हैं. इसमें कहा गया कि भ्रष्टाचार निरोधक शाखा पुलिस थाना केन्द्र सरकार की सेवाओं वाले अधिकारियों, कर्मचारियों और पदाधिकारियों के खिलाफ अपराधों पर संज्ञान नहीं लेगा.

 

उपराज्यपाल द्वारा बीते सप्ताह वरिष्ठ नौकरशाह शकुंतला गैमलिन को कार्यवाहक मुख्य सचिव नियुक्त करने से सत्तारूढ़ आप और उपराज्यपाल के बीच टकराव की स्थिति पैदा हो गई थी और केजरीवाल ने उपराज्यपाल के अधिकार पर सवाल खड़े करते हुए उन पर प्रशासन पर नियंत्रण हासिल करने का प्रयास करने का आरोप लगाया.

 

केजरीवाल ने इस मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हस्तक्षेप की भी मांग की.

 

अधिसूचना में कहा गया कि आईएएस, आईपीएस सेवा के अधिकारियों वाले केन्द्र शासित प्रदेश कैडर दिल्ली, चंडीगढ़, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दमन दीव, दादर नगर हवेली, पुडुचेरी जैसे केन्द्र शासित प्रदेशों तथा अरूणाचल प्रदेश, गोवा और मिजोरम जैसे राज्यों के लिए समान है जो गृह मंत्रालय के जरिये केन्द्र सरकार द्वारा संचालित होता है.

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