जीएसटी पर गतिरोध टूटा, विधेयक इसी सत्र में

By: | Last Updated: Tuesday, 16 December 2014 3:27 AM

नई दिल्ली: केंद्र व राज्य सरकारों के बीच प्रस्तावित वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) पर सोमवार को समझौता हो गया. इसके तहत केंद्र ने यहां पेट्रोलियम को इस प्रस्तावित कर प्रणाली से बाहर रखने का फैसला किया है वहीं राज्यों ने प्रवेश शुल्क को इस प्रणाली में सम्मिलित करने पर सहमति जताई है. यह व्यवस्था अप्रैल 2016 से कार्यान्वित की जानी प्रस्तावित है.

 

सभी अप्रत्यक्ष करों को जीएसटी में सम्मिलित किए जाने के कारण राज्यों को होने वाले राजस्व नुकसान के मुआवजे के मुद्दे पर वित्त मंत्रालय कानूनी सलाह लेगा कि इसे संविधान संशोधन विधेयक में कैसे शामिल किया जा सकता है. मंत्रालय इस विधेयक को संसद के मौजूदा शीतकालीन सत्र में ही लाना चाहता है.

 

वित्तमंत्री अरूण जेटली की यहां सात राज्यों के वित्तमंत्रियों के साथ घंटे भर की बैठक में इस समझौते पर सहमति बनी. बैठक में पंजाब, हरियाणा, गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक व जम्मू कश्मीर के वित्तमंत्री शामिल हुए.

 

इस संबंध में अन्य राज्यों की चिंताओं को पहले ही दूर किया जा चुका है.

 

सूत्रों ने कहा कि पेट्रोलियम उत्पादों को शुरूआती कुछ साल के लिए जीएसटी विधेयक से बाहर रखने पर सहमति बनी है. इन्हें नयी कर प्रणाली में शामिल करने पर बाद में फैसला किया जाएगा. अधिकारसंपन्न समिति के चेयरमैन अब्दुल रहीम राठेर ने बैठक के बाद संवाददाताओं को बताया,‘जीएसटी के मुद्दे पर विस्तार से चर्चा हुई. बातचीत सकारात्मक दिशा में बढ रही है.’ उल्लेखनीय है कि जीएसटी मसौदे को लेकर केंद्र व राज्यों में पिछले सप्ताह बात प्रवेश शुल्क तथा पेट्रोलियम उत्पादों को जीएसटी प्रणाली में शामिल किए जाने को लेकर फंस गई थी.

 

इससे पहले दिन में वित्त राज्यमंत्री जयंत सिन्हा ने कहा कि सरकार को यह विधेयक संसद के मौजूदा सत्र में ही पेश किए जाने की उम्मीद है. जीएसटी का कार्यान्वयन लगभग सात साल से टलता आ रहा है.

 

सूत्रों ने कहा कि वित्त मंत्रालय मुआवजे को संविधान संशोधन विधेयक में शामिल करने की प्रणाली के बारे में विधि मंत्रालय से राय लेगा. प्रवेश शुल्क के बारे में सूत्रों ने कहा कि इसे जीएसटी में सम्मिलित किया जाएगा.

 

केंद्र व राज्यों में गतिरोध टूटने से जीएसटी संविधान संशोधन विधेयक को संसद में पेश किए जाने का मार्ग प्रशस्त हो गया है. पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल को विधेयक की पुष्टि करनी होगी.

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Web Title: Centre, states break deadlock on GST; bill in current session
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