सीआईसी और सीवीसी की नियुक्ति टलने के पीछे क्या ये है कारण?

By: | Last Updated: Saturday, 23 May 2015 12:59 PM
cic and cvc selection delayed

नई दिल्ली: मुख्य सूचना आयुक्त और मुख्य सतर्कता आयुक्त कौन होगा इसके लिए अभी और इंतजार करना होगा. प्रधानमंत्री मोदी के साथ हुई बैठक में सहमति न बनने से अब अगली बैठक में यह फैसला होगा.

 

भ्रष्टाचार के खिलाफ मजबूत हथियार माने जाने वाले मुख्य सूचना आयुक्त और केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति को लेकर बैठक बेनतीजा रही. करीब 9 महीने से ये दोनों पद खाली हैं लेकिन प्रधानमंत्री की अगुवाई में हुई बैठक में किसी के नाम पर मुहर नहीं लग सकी.

 

भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम छेड़ने का दावा करने वाली मोदी सरकार पर कुछ दिन पहले कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी हमला बोला था. सोनिया गांधी ने आरोप लगाया था कि मोदी सरकार जान-बूझकर इनकी नियुक्ति नहीं कर रही है

 

 

आरटीआई यानि सूचना का अधिकार वो जरिया है जिससे किसी भी तरह की जानकारी सरकारी महकमें से ली जा सकती है. आरटीआई से जुड़ी अर्जियों के निपटारे के लिए केंद्रीय सूचना आयोग बनाया गया है.

 

इसमें मुख्य सूचना आयुक्त समेत 10 सूचना आयुक्त होते हैं लेकिन मुख्य सूचना आयुक्त और तीन सूचना आयुक्त के पद कई महीनों से खाली हैं केंद्रीय सूचना आयोग प्रधानमंत्री कार्यालय, सीवीसी, कैग, सुप्रीम कोर्ट समेत 34 सरकारी मंत्रालय और विभागों से जानकारी मांग सकता है.

 

 

विपक्ष का आरोप है कि सरकार इसी बात से डर रही है कि कहीं कोई ऐसी जानकारी न मांग ले जो सरकार के लिए मुसीबत खड़ी कर देगी.

सूत्रों के मुताबिक सीआईसी के पास अभी 38 हजार अर्जियां पेंडिंग में हैं. आज अगर सीआईसी की नियुक्ति हो जाती है तो फिर जानकारी के लिए जो अर्जी आज लगाई जाएगी उसका नंबर दो साल बाद आएगा.

 

 

इसी तरह केंद्रीय सतर्कता आय़ुक्त का पद भी खाली पड़ा है. केंद्रीय सतर्कता आयोग में एक मुख्य आयुक्त और दो सतर्कता आयुक्त होते हैं.

विपक्ष के आरोपों के बीच केंद्र सरकार भी फूंक-फूंककर कदम रख रही है. सरकार की कोशिश है कि विपक्ष की सहमति के बाद ही इन पदों के लिए निय़ुक्ति की जाए.

 

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