मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना: हर जोड़े पर खर्च किये जाएंगे 35 हजार रु.

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना: हर जोड़े पर खर्च किये जाएंगे 35 हजार रु.

यूपी के कैबिनेट मंत्री और राज्य सरकार के प्रवक्ता सिद्धार्थनाथ सिंह ने बताया कि इस योजना के तहत जोड़ों को मुख्यमंत्री की ओर से कई तोहफे और गृहस्थी का साजो सामान दिया जाएगा. इनमें कपड़े, बिछिया, पायल, अलग अलग तरह के बर्तन और मोबाइल शामिल हैं.

By: | Updated: 03 Oct 2017 09:28 PM

लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने मंगलवार को 'मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना' के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी. इस महत्वपूर्ण योजना के तहत विधवाओं और तलाकशुदा महिलाओं को भी शामिल किया गया है. विवाह करने वाले हर जोड़े पर मुख्यमंत्री की ओर से 35 हजार रुपये खर्च किए जाएंगे.


विधवा और तलाकशुदा महिलाओं को भी शामिल किया जाएगा


मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में शाम हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में यह फैसला किया गया. बैठक के बाद कैबिनेट मंत्री और राज्य सरकार के प्रवक्ता सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा, 'मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत एक समिति रहेगी जो चिन्हित करेगी कि इस योजना का लाभ किन्हें दिया जा सकता है . इस योजना के तहत विधवा और तलाकशुदा महिलाओं को भी शामिल किया जाएगा.'





गृहस्थी का साजो सामान भी दिया जाएगा


मंत्री ने कहा, 'इस योजना में जोड़े पर खर्च 35 हजार रुपये का होगा. सामूहिक विवाह में कम से कम दस जोड़े होने चाहिए. यह कार्यक्रम आयोजित करने के लिए नगर निगम, नगर पंचायत, नगर पालिका, जिला पंचायत जैसी अनेक संस्थाएं होंगी.' सिंह ने बताया कि इस योजना के तहत जोड़ों को मुख्यमंत्री की ओर से कई तोहफे और गृहस्थी का साजो सामान दिया जाएगा. इनमें कपड़े, बिछिया, पायल, अलग अलग तरह के बर्तन और मोबाइल शामिल हैं. उन्होंने बताया कि कुछ धनराशि भी दी जाएगी. कुल खर्च 35 हजार रुपये का होगा. लाभार्थियों के खाते में 20 हजार रुपये सीधे दिये जाएंगे. कुल मिलाकर पूरा खर्च 35 हजार रूपये होगा.


मंत्री ने बताया कि कैबिनेट ने एक और फैसला किया जो आधार कार्ड से संबंधित था. इस आशय का प्रस्ताव योजना विभाग के माध्यम से लाया गया. उन्होंने बताया कि जिस प्रकार की सब्सिडी दी जाती हैं, उन्हें आधार कार्ड से संबद्ध किया जा रहा है और सीधे फायदे हस्तांतरित किए जा रहे हैं.


सरकारी स्कूल में पढ़ रहे बच्चों के सर्दी के कपड़े बांटेगी योगी सरकार

यूपी के कैबिनेट मंत्री ने बताया कि कैबिनेट ने सरकारी स्कूल में पढ़ रहे बच्चों के सर्दी के कपड़े बांटने के एक प्रस्ताव को भी मंजूरी दी. उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों के बच्चों का ड्रेस पब्लिक स्कूल की तरह हो, सरकार का यही प्रयास है. 'गर्मी का मौसम हो तो वैसी ड्रेस हो, योगी सरकार का पहला निर्णय था. अब जाड़ा आ रहा है तो उनको वैसे कपड़े मिलें, उस दिशा में काम किया जा रहा है. कपड़े देने की प्रक्रिया शुरु हो गयी है.'

वृद्धावस्था पेंशन हो या छात्रवृत्ति, सारे नकद लेनदेन अब सीधे खाते में ट्रांसफर किए जाएंगे: सिद्धार्थनाथ सिंह

उत्तर प्रदेश में योजनाओं का लाभ सीधे खाते में ट्रांस्फर करने के लिए विधेयक पारित नहीं किया गया था. इसलिए एक प्रस्ताव कैबिनेट में लाया गया. महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा में जो चल रहा है, उसी मॉडल के आधार पर हम प्रस्ताव लेकर आए. कैबिनेट मंत्री बताया कि चाहे वृद्धावस्था पेंशन हो या छात्रवृत्ति, सारे नकद लेनदेन अब सीधे खाते में ट्रांसफर किए जाएंगे. इसे आधार कार्ड से संबद्ध किया जाएगा.


सिंह ने बताया कि कुछ स्कीम ऐसी भी हैं, जिन्हें आधार से लिंक करने का कारण है क्योंकि लेखा उद्देश्य से ऐसी आवश्यकता पड़ती है. सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) को भी आधार से लिंक कर रहे हैं ताकि निगरानी सही हो और पता चले कितने लाभार्थियों को लाभ मिल रहा है. उन्होंने बताया कि कैबिनेट में प्रस्ताव पारित हो गया है और अब इस आशय का विधेयक लाया जायेगा.


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