कंडोम की कीमत सीमा में नहीं बांध सकती सरकार: हाई कोर्ट

By: | Last Updated: Saturday, 11 July 2015 3:06 AM

नई दिल्ली: दवा कंपनियों को राहत पहुंचाते हुये दिल्ली उच्च न्यायालय ने लग्जरी कंडोम सहित सभी तरह के कंडोम के दाम को एक सीमा में बांधने के केन्द्र के फैसले को गैर-कानूनी करार दिया.

 

मुख्य न्यायाधीश जी. रोहिणी और न्यायमूर्ति राजीव सहाय एंडला की पीठ ने इस संबंध में राष्ट्रीय दवा मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) के कंडोम के दाम की सीमा तय करने के आदेशों को यह कहते हुये खारिज कर दिया कि यह आदेश प्राधिकरण को दवा मूल्य नियंत्रण आदेश (डीपीसीओ) 2013 के तहत मिले अधिकार की सीमा को लांघता है.

 

पीठ के मुताबिक, ‘‘हमारा मानना है कि कंडोम के दाम की उच्चतम सीमा तय करते हुये एनपीपीए ने उसे डीपीसीओ-2013 के तहत मिली शक्तियों से आगे बढ़कर काम किया है. डीपीसीओ 2013 के पैरा चार की भाषा स्पष्ट कहती है कि विधान की मंशा उल्लेखित मजबूती और खुराक वाले अनुसूचित फामरुलेशन जिनका जिक्र पहली अनुसूची में है, के लिये अधिकतम मूल्य तय किये जा सकते हैं.’’

 

‘‘इस लिहाज से हमारे मुताबिक पैरा चार के प्रावधान कंडोम पर लागू नहीं हो सकते हैं क्योंकि इसकी खुराक मात्रा और मजबूती के बारे में पहली अनुसूची में उल्लेख नहीं किया गया है.’’ अदालत ने कहा, ‘‘इसके मुतबिक डीपीसीओ 2013 के तहत कंडोम मूल्य की सीमा तय करने की कानून के तहत अनुमति नहीं है. इसलिये हम एनपीपीए के 5 नवंबर 2013 और 10 जुलाई 2014 के आदेशों को गैर-कानूनी घोषित करते हैं. परिणाम स्वरूप दोनों आदेश खारिज किये जाते हैं.’’

 

अदालत का यह आदेश दो फार्मा कंपनियों रेकिट बेंकाइजर तथा जे के एंसेल लि. (जेकेएएल) की याचिकाओं पर आया है. इन कंपनियों की दलील है कि उनके उत्पाद ‘उपकरण’ हैं, ‘दवा’ नहीं. ऐसे में यह डीपीसीओ के दायरे में नहीं आते. कंपनियों ने दावा किया था कि उनके उत्पाद लग्जरी उत्पाद हैं और ‘आनंद के लिए’ हैं.

 

कंपनियों ने यह स्पष्टीकरण चाहा था कि क्या मौजूदा सीमा सिर्फ यूटिलिटी कंडोम पर लागू होगी और क्या एनपीपीए का ‘आनंद के लिए कंडोम’ की अलग सीमा तय करने का प्रस्ताव करता है. हालांकि, सरकार का कहना था कि चूंकि कंडोम बीमारियांे से बचाते हैं इसलिए ये दवाओं के वर्गीकरण के तहत आते हैं.

 

ऐसे में इनका मूल्य नियंत्रित रहना चाहिए. सरकार का यह भी कहना था कि यदि लग्जरी कंडोम को डीपीसीओ के दायरे से हटा दिया जाएगा तो विनिर्माता बाजार को कंडोम की महंगी किस्मों से पाट देंगे और सस्ते कंडोम बाजार में उपलब्ध नहीं होंगे.

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