भ्रष्टाचारियों को फांसी की सजा होनी चाहिए: सीबीआई के पूर्व निदेशक

By: | Last Updated: Saturday, 27 September 2014 1:51 PM
corrupt should be hanged: ex cbi director

नई दिल्ली : तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जे जयललिता को आज बैंगलुरु की एक अदालत ने आय से अधिक संपत्ति में दोषी करार दिया है. अदालत उनके खिलाफ 18 साल से चल रहे आय से अधिक की संपत्ति के मामले में चार साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही 100 करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. इस सजा को कम बताते हुए सीबीआई के पूर्व निदेशक जोगिन्दर सिंह भ्रष्टाचार के मामलों में फांसी की सजा की मांग कर रहे हैं.

 

सीबीआई के पूर्व निदेशक जोगिन्दर सिंह ने कहा है कि भ्रष्टाचार के आरोप सिद्ध होने के बाद अधिकतम सजा होनी चाहिए, जो फांसी या उम्रकैद की ही होनी चाहिए. जयललिता के मामले में आए फैसले पर यह मेरी प्रतिक्रिया है. अधिकतम सजा के साथ भ्रष्टाचारियों की संपत्ति भी जब्त होनी चाहिए. संपत्ति की ओनरशिप सिद्ध करने की जिम्मेदारी उन्हीं दोषियों की हो. पर देश के कमजोर कानून के चलते ऐसा नहीं हो पाता है. भ्रष्टाचार को देश से दूर करना है, तो देश के कानून में बड़े बदलाव करने होंगे.

 

आपको बता दें कि कोर्ट से सजा मिलने के बाद जयललिता ने सीने में दर्द की शिकायत की. जिसके बाद उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया. तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जयललिता को चार साल की सजा हुई है. आय ज्यादा संपत्ति के केस में उन्हें दोषी ठहराया जा चुका है . अब 10 साल तक वह चुनाव नहीं लड़ सकती हैं. अब जयललिता को जेल जाना पड़ेगा.

 

क्या हैं आरोप?

जयललिता पर 1991-96 में पहली बार मुख्यमंत्री बनने के बाद से आय के अज्ञात स्रोतों से 66 करोड़ रुपए अधिक संपत्ति इकट्ठा करने का आरोप है. 1996 में जयललिता के घर में छापे में 896 किलो चांदी, 28 किलो सोना मिला था.

 

मामले में कई राजनीतिक और कानूनी उतार-चढ़ाव देखने को मिले. उनकी निकट सहयोगी शशिकला नटराजन, उनकी रिश्तेदार इलावरासी, उनके भतीजे और जयललिता द्वारा बेदखल किए जा चुके उनके गोद लिए गए बेटे सुधाकरन समेत अन्य को मामले में आरोपी बनाया गया है.

 

बेंगलूर शहर की पुलिस ने सुरक्षात्मक उपायों के तहत अदालत के फैसले से पहले आपराधिक दंड संहिता की धारा 144 के अंतर्गत निषेधाज्ञा के आदेश लागू कर दिया था.

 

तमिलनाडु सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक विभाग ने इसे चेन्नई की विशेष अदालत में 1996 में केस दायर किया था. इस मामले को वर्ष 2003 में उच्चतम न्यायालय ने उस समय बेंगलूर की विशेष अदालत में स्थानांतरित कर दिया था, जब द्रमुक के नेता के. अन्बझगन ने याचिका दायर करके तमिलनाडु में निष्पक्ष सुनवाई पर संदेह जाहिर किया था. उस समय राज्य में जयललिता की सरकार थी.

 

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Web Title: corrupt should be hanged: ex cbi director
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