भ्रष्टाचार के मामले में नरमी बर्दाश्त नहीं: अदालत

By: | Last Updated: Monday, 11 August 2014 5:03 AM

नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा है कि पारिवारिक जवाबदेही और स्वास्थ्य की हालत भ्रष्टाचार के मामले में सजा में नरमी का आधार नहीं हो सकते.

 

अदालत ने 19 वर्ष पूर्व के भ्रष्टाचार के मामले में पूर्व आयकर अधिकारी को तीन वर्ष कैद की सजा सुनाते हुए यह बात कही.

 

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की विशेष अदालत के न्यायाधीश राजीव मेहरा ने कहा, “भ्रष्टाचार के मामलों में सजा के सवाल पर विचार करते हुए भावना और संवेदना की कोई भूमिका नहीं होती.”

 

अदालत ने आयकर विभाग के आकलन प्राधिकरण शाखा की जांच टीम के 1995 में सदस्य रह चुके एस. के. भाटिया की दलील खारिज कर दी. संपत्ति हस्तांतरण के एक मामले में भाटिया ने तीन लाख रुपये की रिश्वत स्वीकार की थी.

 

भाटिया ने नरमी की दरख्वास्त करते हुए जिन आधारों को पेश किया, उसे अदालत ने मानने से यह कहते हुए इनकार किया कि उनके खिलाफ लगे भ्रष्टाचार के आरोप संगीन हैं.

 

अदालत ने यह भी कहा कि भ्रष्टाचार एक ‘अपराजेय संघ’ की तरह काम करता है और जोर दिया कि हर जगह पर रिश्वत एवं भ्रष्टाचार को नाकाबिले बर्दाश्त माना जाना चाहिए.

 

नरमी की दलील ठुकराते हुए अदालत ने भाटिया पर 75,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया.

 

भाटिया (61) ने यह कहते हुए नरमी की दरख्वास्त की थी कि उनका एक बेटा है जो अभी पढ़ ही रहा है और उसे जीवन में अपनी मंजिल हासिल करने के लिए इस अवस्था में उसके समीप बना रहना आवश्यक है.

 

भाटिया ने यह भी कहा कि वह गंभीर रूप से मधुमेह के शिकार हैं और दवाओं के सहारे जी रहे हैं.

 

इसी मामले के दूसरे आरोपी और सौदे के दलाल ए. के. गोयल ने परिवार और स्वास्थ्य के आधार पर नरमी की गुजारिश की थी.

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Web Title: court_curruption
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