सरकार ने सीवीसी की चयन प्रक्रिया शुरू की

By: | Last Updated: Monday, 13 October 2014 5:07 PM

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने आज केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के प्रमुख की चयन प्रक्रिया शुरू की और सेवारत तथा सेवानिवृत्त नौकरशाहों समेत योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किये.

 

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) द्वारा आज जारी दिशानिर्देशों के अनुसार सीवीसी या सतर्कता आयुक्त (वीसी) की नियुक्ति उन लोगों में से की जाती है जो अखिल भारतीय सेवाओं (आईएएस, आईपीएस और आईएफओएस) में रहे हैं या इनमें हैं या संघ की किसी सिविल सेवा में या सिविल पद हैं और जिन्हें सतर्कता, नीति निर्माण और पुलिस प्रशासन समेत प्रशासन के मामलों की जानकारी और अनुभव है.

 

इनके अलावा किसी केंद्रीय अधिनियम द्वारा या उसके तहत स्थापित किसी निगम में या केंद्र सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण वाली किसी सरकारी कंपनी में पद पर रह चुके या पद पर मौजूद व्यक्ति या बीमा तथा बैंकिंग, कानून, सतर्कता और अन्वेषण समेत वित्त मामलों में विशेषज्ञता और अनुभव रखने वाले लोग भी नियुक्ति के लिए योग्य हैं.

 

दिशानिर्देशों के मुताबिक इन लोगों को अनुसूची ए के किसी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक या मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद पर रहा होना चाहिए या मौजूद होना चाहिए और जिसने कम से कम तीन साल तक निदेशक मंडल में पूर्णकालिक जिम्मेदारी निभाई हो, वह भी आवेदन करने के योग्य है.

 

डीओपीटी के अनुसार, ‘‘सभी आवेदकों को उत्कृष्ट योग्यता और बेदाग निष्ठा वाला होना चाहिए और उन्हें संबंधित क्षेत्र की जानकारी और कम से कम 25 वर्ष का अनुभव होना चाहिए.’’ केंद्रीय सतर्कता आयुक्त प्रदीप कुमार और सतर्कता आयुक्त जे एम गर्ग ने कार्यकाल पूरा होने पर पिछले महीने पद छोड़ दिया था.केंद्रीय सतर्कता आयोग में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त और सतर्कता आयुक्तों की नियुक्ति में पारदर्शिता की कमी से जुड़ा मामला उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन है और केंद्र सरकार ने अदालत को आश्वासन दिया था कि मामले के लंबित रहने के दौरान कोई अंतिम फैसला नहीं लिया जाएगा. डीओपीटी को आवेदन भेजने की आखिरी तारीख पांच नवंबर है. उन सभी लोगों को नये सिरे से आवेदन करना होगा जो पहले आवेदन कर चुके हैं या जिन्हें जुलाई में जारी डीओपीटी के पत्र के जवाब में नामित किया गया था.

 

सीवीसी में एक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त और दो सतर्कता आयुक्त होते हैं. केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के पूर्व महानिदेशक राजीव सीवीसी में अकेले आयुक्त हैं जिन्हें हाल ही में राष्ट्रपति ने केंद्रीय सतर्कता आयुक्त का पद खाली होने पर इस शीर्ष पद पर काम करने के लिए अधिकृत किया था.

 

नियमों के अनुसार सीवीसी और वीसी की नियुक्ति राष्ट्रपति एक चयन समिति की सिफारिश के आधार पर करते हैं. प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय इस समिति में गृह मंत्री और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष सदस्य के रूप में होते हैं.

 

दिशानिर्देशों के अनुसार लोकसभा में विपक्ष के नेता के तौर पर किसी को नहीं चुने जाने की स्थिति में सदन में सरकार के सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता को शामिल किया जाएगा.

 

फिलहाल लोकसभा में कोई नेता प्रतिपक्ष नहीं है.

 

केंद्रीय सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त का पद भी खाली पड़ा है. मुख्य सूचना आयुक्त राजीव माथुर का कार्यकाल 22 अगस्त को पूरा हो गया था.

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