CVC और CIC पर नहीं बन सकी आम राय, अब जून में होगी बैठक

By: | Last Updated: Saturday, 23 May 2015 11:37 AM

नई दिल्ली: मुख्य सतर्कता आयुक्त और मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति को लेकर पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई सेलेक्ट पैनल की बैठक में किसी भी नाम पर आम सहमति नहीं बन सकी. इसके लिए अगली बैठक जून के पहले हफ्ते में में हो सकती है.

 

प्रधानमंत्री आवास पर साढ़े तीन घण्टे लंबी चली बैठक में पीएम मोदी के अलावा गृह मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री अरुण जेटली और लोकसभा में कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद थे. इस बैठक में सतर्कता आयुक्त और सूचना आयुक्त के खाली पड़े पदों के लिए भी नामों पर विचार किया गया.

 

सूत्रों के मुताबिक मुख्य सूचना आयुक्त के तौर पर जिन नामों की चर्चा हुई उनमें भारत सरकार में सचिव रह चुके आलोक रावत और केंद्रीय कार्मिक विभाग में सचिव के तौर पर काम कर चुके एस के सरकार का नाम था.

 

वहीँ मुख्य सतर्कता आयुक्त के लिए गुजरात कैडर के आईएएस डी के सीकरी, पूर्व नौकरशाह विश्वपति त्रिवेदी और ब्लैक मनी को लेकर बनी कमेटी में रहे एल वी चौधरी के नामों पर चर्चा हुई. सेलेक्शन पैनल में कुछ और नामों पर चर्चा होनी थी, लेकिन इंटेलिजेंस ब्यूरो से क्लीयरेंस नहीं मिल पाने से उन नामों पर विचार नहीं हो सका.

 

केंद्रीय सतर्कता आयुक्त और केंद्रीय सूचना आयोग के सेलेक्शन पैनल की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं.सीआईसी के सेलेक्शन पैनल में प्रधानमंत्री के अलावा, पीएम द्वारा नामित एक केंद्रीय मंत्री (वर्तमान में वित्त मंत्री अरुण जेटली) और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष होते हैं.

 

वहीँ सीवीसी के सेलेक्शन पैनल में गृह मंत्री और लोकसभा के नेता  प्रतिपक्ष होते हैं.वर्तमान में लोकसभा में कोई नेता प्रतिपक्ष नही होने की वजह से कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को सीआईसी और सीवीसी में पैनल के सदस्य के तौर पर नामित किया गया है.

 

बैठक से बाहर निकलने के बाद खड़गे ने कहा कि नामों पर आम सहमति बन पाने की वजह से  फिर से बैठक होगी. बताया जा रहा है कि बीजेपी सरकार और प्रधानमंत्री खुद इन पदों पर नियुक्ति को लेकर पैनल में सर्वसम्मति चाहते हैं, ताकि बाद में किसी तरह का विवाद न हो.

 

2010 में यूपीए के शासन काल में पी.जे. थॉमस को मुख्य सतर्कता आयुक्त बनाये जाने को लेकर काफी विवाद हुआ था. उस समय सेलेक्ट पैनल में रही नेता विपक्ष सुषमा स्वराज ने पी.जे. थॉमस के केरल में खाद्य सचिव रहते हुए पॉमोलीन घोटाले में संलिप्तता पर सवाल उठाया था. जिसके बाद उच्चतम न्यायालय ने भी केंद्र सरकार से सवाल जवाब किया था.

 

मुख्य सूचना आयुक्त का पद पिछले 9 महीनों से खाली पड़ा है. ‘सूचना का अधिकार’ कानून के तहत केंद्रीय सूचना आयोग में एक मुख्य सूचना आयुक्त के अलावा 10 सूचना आयुक्त होते हैं.वहीँ सतर्कता आयोग में मुख्य सतर्कता आयुक्त के अलावा दो सतर्कता आयुक्त होते हैं. जिसमें  से मुख्य सतर्कता आयुक्त और एक सतर्कता आयुक्त का पद सितम्बर, 2014 के बाद से ही  खाली पड़ा है.

 

एबीपी न्यूज़ के कार्यक्रम ‘शिखर सम्मलेन’ में कांग्रेस के नेता गुलाम नबी आज़ाद ने आरोप लगाया था कि बीजेपी की सरकार जानबूझकर सूचना आयोग में  खाली पड़े जगहों पर भर्ती नही कर रही, ताकि सरकार का भ्रष्टाचार सामने ना आ जाये.

 

उन्होंने ये भी आरोप लगाया था कि 39 हज़ार से ज्यादा आरटीआई की अर्ज़ियाँ लंबित हैं और यही वजह है कि इस सरकार का भ्रष्टाचार सामने नहीं आ रहा है.सूचना का अधिकार कानून भ्रष्टाचार का खुलासा करने और सिस्टम में पारदर्शिता लाने का एक महत्वपूर्ण हथियार है.

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Web Title: CVC_CIC
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