सीएम पद का उम्मीदवार घोषित किए बिना चुनाव लड़ेगी बीजेपी

By: | Last Updated: Tuesday, 4 November 2014 3:17 PM

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मंत्रिमंडल की दिल्ली विधानसभा भंग करने और नए सिरे से चुनाव कराने की सिफारिश के बाद प्रदेश बीजेपी ने आज कहा कि पार्टी सामूहिक रूप से यह चुनाव लड़ेगी और किसी को मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में पेश नहीं करेगी.

 

बीजेपी ने पिछला चुनाव डा. हषर्वर्धन को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बना कर लड़ा था जो कि अब केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं.

 

दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष सतीश उपाध्याय ने यहां संवाददाताओं से कहा, ‘‘हमारे विधायक :निर्वतमान: नए चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं और हम सामूहिक नेतृत्व के तहत ऐसा करेंगे. हम हरियाणा और महाराष्ट्र विधानसभाओं के लिए हाल में हुए चुनाव में पार्टी के शानदार प्रदर्शन को दोहराएंगे.’’ पार्टी के मुख्यमंत्री उम्मीदवार के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के बारे में अभी बात करना जल्दबाजी होगी. इस बारे में पार्टी सही समय पर निर्णय करेगी. हम लोकतांत्रिक तरीके से नेता का चुनाव करेंगे.

 

बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस द्वारा सरकार के गठन में असमर्थता जताये जाने के बाद केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने आज दिल्ली विधानसभा को तत्काल प्रभाव से भंग करने की सिफारिश की.

 

राष्ट्रीय राजधानी में विधानसभा चुनाव अगले साल की शुरूआत में होने की संभावना है.

 

बीजेपी के एक अन्य वरिष्ठ नेता जगदीश मुखी ने भी कहा कि पार्टी किसी को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किए बिना चुनाव लड़ेगी. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार की बात करना आम आदमी पार्टी की मजबूरी हो सकती है, बीजेपी की नहीं, क्योंकि पार्टी ने इससे पहले कई चुनाव मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किए बिना लड़े और जीते हैं. पिछले साल दिसंबर में 70 सदस्यीय दिल्ली विधानसभा के लिए हुए चुनाव में 31 सीटों पर जीत के साथ बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, लेकिन बहुमत से वह चार सीट पीछे रह गई थी. बीजेपी ने उस समय यह कहकर सरकार बनाने से इनकार कर दिया था कि वह सत्ता के लिए कोई ‘‘अनुचित तरीका’’ नहीं अपनाएगी .

 

इसके बाद आप ने कांग्रेस विधायकों के समर्थन से दिल्ली में सरकार बनाई थी .

 

बीजेपी और कांग्रेस के विरोध के चलते दिल्ली विधानसभा में लोकपाल विधेयक पारित नहीं हो पाने पर अरविन्द केजरीवाल के नेतृत्व वाली आप सरकार ने मात्र 49 दिन बाद 14 फरवरी को इस्तीफा दे दिया था .

 

इस पर उप राज्यपाल ने विधानसभा निलंबित कर दी थी और यहां 17 फरवरी से राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया था.

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