क्या है दिल्ली महिला आयोग जिसको लेकर चल रहा है विवाद

By: | Last Updated: Thursday, 23 July 2015 12:16 PM

नई दिल्ली: दिल्ली महिला आयोग की चेयरपर्सन के पद पर स्वाति मालिवाल की नियुक्ति पर विवाद खड़ा हो गया. मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल एक बार फिर आमने आमने आ गए और उपराज्यपाल ने स्वाति मालिवाल की नियुक्ति को ये कहते हुए असंवैधानिक करार दे दिया की उनसे इस बारे में सलाह नहीं ली गयी.

 

जिसके बाद अब केजरीवाल सरकार ने उपराज्यपाल के पास स्वाति मालिवाल की नियुक्ति की फ़ाइल भेज दी है लेकिन आखिर दिल्ली महिला आयोग है क्या जिसको लेकर इतना विवाद चल रहा है ? क्या करता है दिल्ली महिला आयोग ? दिल्ली महिला आयोग के पास क्या अधिकार हैं? चलिए आपको बताते हैं.

 

दिल्ली महिला आयोग का गठन दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन एक्ट के तहत 1994 में हुआ था. इसका क्षेत्राधिकार राजधानी दिल्ली तक सीमित है. दिल्ली महिला आयोग 6 सदस्यीय संस्था है. इसकी चेयरपर्सन की नियुक्ति सरकार की सलाह के आधार पर तय की जाती है.

 

वहीं 5 सदस्यों की नियुक्ति भी सरकार की सलाह के आधार पर ही की जाती है ये सदस्य ऐसी महिलाएं होती हैं जो महिलाओं के हितों, समाज, स्वास्थ्य, और आर्थिक उदारीकरण ऐसे क्षेत्रों में पहले भी काम कर चुकी हों और जिनके पास ऐसे क्षेत्रों में काम करने का कम से कम 10 साल का अनुभव हो. इन 5 में से एक सदस्य पिछड़ी जाती से होना ज़रूरी होता है.

 

इसके साथ ही महिला आयोग में एक सचिव सदस्य भी होती हैं जो या तो भारतीय प्रशानिक सेवा से या फिर ऐसे किसी क्षेत्र की एक्सपर्ट हों जिन्होंने सामाजिक मुद्दों के लिए काफी काम किया हो. दिल्ली महिला आयोग के सदस्यों का कार्यकाल 3 साल का होता है.

दिल्ली महिला आयोग में अलग अलग सेल होते हैं मसलन सहयोगिनी सेल, महिला पंचायत सेल, रेप क्राइसिस सेल, मोबाइल हेल्पलाइन सेल और शादी से पहले आने वाले विवादों के निपटारे के लिए सेल. इन विभागों के पास इनसे जुड़े मामले भेजे जाते हैं जिससे की तय वक़्त में बेहतर तरीके से मामलों का निपटारा किया जा सके.

 

दिल्ली महिला आयोग के सामने महिलाओं की समस्याओं और उनकी परेशानियों से जुड़े मामले आते हैं और महिला आयोग कभी बीच बचाव कर तो कभी पुलिस की साहयता लेकर सुलझाने की कोशिश करती है. साथ ही अगर महिला आयोग महिलाओं के हितों को लेकर बनाये गए कानूनों और अधिकारों में संसोधन के सुझाव भी सरकार को दे सकती हैं.

 

महिला आयोग में जब कोई शिकायत आती है तो महिला आयोग उससे जुड़े लोगों को उसके सामने पेश होने के लिए समन जारी कर बुला सकती है और पूरी सुनवाई करने के बाद मामले में अपना फैसला सुनाती है.

 

दिल्ली महिला आयोग के चेयरपर्सन, सदस्य और कर्मचारियों को इंडियन पीनल कोड की धारा 21 के तहत सरकारी कर्मचारी ही माना जाता है. यहाँ तक की अगर सरकार महिलाओं से जुड़े मुद्दों पर कोई योजना या क़ानून लाना चाहती है तो उसके बारे में महिला आयोग से सुझाव लेती है.

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Web Title: Delhi Commission For Women_
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