10 साल पुराने डीजल वाहनों की दिल्ली सरकार करेगी जांच, प्रदूषण के लिए कितने जिम्मेदार!

By: | Last Updated: Tuesday, 21 April 2015 10:24 AM

नई दिल्ली: नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश के बाद अब दिल्ली सरकार इसी कवायद में जुट गयी है की NGT के सामने होने वाली अगली सुनवाई से पहले ज़मीनी स्तर पर हक़ीक़त का पता लगाया जाए जिससे की ये पता लग सके की 10 साल से अधिक पुराने डीजल वाहन कितना प्रदूषण फैलाते हैं और 10 साल से कम पुराने डीजल वाहनों की प्रदुषण फैलाने में कितनी भूमिका होती है.

 

इसी बात की जांच करने के लिए आज दिल्ली सरकार के परिवहन मंत्री गोपाल राय पहुंचे दिल्ली के बुराड़ी वाहन जांच केंद्र पर और खुद वहां बैठकर ये निरिक्षण किया की किस तरह से वाहनों का प्रदुषण चेक किया जाता है. गोपाल राय के मुताबिक़ आज की जांच में सामने आये आंकड़ों को NGT में होने वाली सुनवाई के दौरान भी रखा जा सकता है.

 

हालांकि दिल्ली सरकार की इस करवाई के ऊपर सवाल भी वहीं खड़े कर दिए गए. जांच केंद्र पर कुछ वाहन प्रदुषण को कम करने को लेकर काम कर चुके जानकारों और विशेषज्ञों को भी बुलाया गया था जिससे की उनकी राय भी ली जा सके. लेकिन उन्ही विशेषज्ञों ने सवाल उठाते हुए कहा की यहां आने वाली गाड़ियां तो पहले से ही जांच करवा कर आ रहीं है क्योंकि उनको आज यहां होने वाली जांच के बारे में पता था और इसलिए दिल्ली सरकार की ये कवायद बहुत उपयोगी नहीं साबित होने वाली.

 

वहीं केंद्र सरकार के NGT के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने और 6 महीने की मोहलत मांगने वाली खबर पर गोपाल राय का कहना था की वो केंद्र सरकार के साथ बैठकर इस मसले पर चर्चा करेंगे.

 

इससे पहले NGT ने अपने आदेश में दिल्ली में चलने वाले 10 साल पुराने डीजल वाहनों और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों पर रोक लगाने का आदेश दिया था लेकिन दिल्ली सरकार की अपील पर NGT ने अपने उस आदेश पर फिलहाल 2 हफ़्तों के लिए रोक लगा दी थी. NGT में मामले की अगली सुनवाई 1 मई को होगी.

 

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Web Title: DELHI GOVERMENT ON NGT JUDGMENT
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