दिल्ली सरकार ने फिर की ज्वाइट सीपी मीणा के पर कतरने की कोशिश

By: | Last Updated: Wednesday, 1 July 2015 11:11 AM

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट में चल रही कानूनी लडाई के बावजूद दिल्ली सरकार ने फिर एक आदेश जारी कर ज्वाइट सीपी एमके मीणा के पर कतरने की कोशिश की है.

 

आदेश में मीणा को जांच और पूछताछ के काम से हटा कर ट्रेनिग का काम दिया गया है जबकि एडिशनल सीपी एसएस यादव को जांच का प्रभारी बनाया गया है.

 

दिल्ली सरकार के इस आदेश के बाद एसीबी मुख्यालय में फिर सिर फुटोव्वल की नौबत आ सकती है औऱ एसीबी में काम की जगह राजनीति के दो धडे बनने की पूरी संभावना है. जिसका सीधा असर एसीबी के कामकाज पर पडेगा.

 

जरा ध्यान से देखिए दिल्ली सरकार के विजिलेंस विभाग के इस आदेश को इस आदेश में साफ तौर पर लिखा गया है कि एसीबी में ज्वाइंट सीपी का कोई पद नही है लेकिन जब तक हाईकोर्ट में इसे लेकर कानूनी लडाई जारी है तब तक ज्वांइट सीपी मीणा एसीबी में ट्रेनिंग और अंडर ट्रायल केस देखेगे.

 

आदेश में एडिशनल सीपी एसएस यादव को जांच से जुडे सारे अधिकार सौपे गए है औऱ यह भी कहा गया है एसीबी के डीसीपी समेत सारे अधिकारी एडिशनल सीपी को रिपोर्ट करेगें.

 

केजरीवाल जिस एसीबी को लेकर बडे बडे काम करने की बात करते थे केजरीवाल सरकार के इस आदेश से उसी एसीबी में अधिकारियो के दो गुट बनने की संभावना है जिसका सीधा असर एसीबी के कामकाज पर पडेगा.

 

दिल्ली सरकार ने इस आदेश के पहले एक औऱ आदेश निकाल कर मीणा के उस आदेश को कैसिल कर दिया जिसमें उन्होने एसीबी एसएचओ से को हटा कर नए एसएचओ को तैनाती कर दी थी.

 

इसके पहले भी एसीबी में एफआईआऱ रजिस्टर को लेकर हुए झगडे में तमाम नियम कानून ताक पर रख दिए गए थे. सूत्रो का कहना है कि ज्वाइंट सीपी मीणा इस आदेश को नही मानेगे औऱ ऐसे में इस आदेश के बाद एसीबी मुख्यालय में एक बार फिर सिर फुटौव्वल की नौबत आ सकती है.

 

सूत्रो के मुताबिक पिछले एक महीने के दौरान एसीबी मुख्यालय मे शिकायतो का अंबार लग गया है लेकिन एलजी और दिल्ली सरकार के बीच चल रही इस लडाई के चलते किसी शिकायत पर कोई कार्रवाई नही हो रही.

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Web Title: delhi government
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