बिजली के मुद्दे पर केजरीवाल को लगा 'करंट'!

By: | Last Updated: Friday, 30 October 2015 7:08 AM

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने एक अहम फैसले में बिजली कंपनियों को बड़ी राहत दी है और कहा कि दिल्ली सरकार के पास बिजली कंपनियों के खाते की सीएजी ऑडिट कराने का अधिकार नहीं है.

 

दिल्ली सरकार ने साल 2014 में दिल्ली की बिजली कंपनियों के ऑडिट का आदेश दिया था जिसे दिल्ली में डिस्कॉम की तीनों बिजली कंपनियों ने हाईकोर्ट में चैलेंज किया था.

 

दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस जी रोहिणी की अध्यक्षता वाली स्पेशल बेंच ने ये फैसला दिया कि दिल्ली सरकार को बिजली कंपनियों के खाते ऑडिट कराने का अधिकार नहीं है. इस बेंच ने इस सुनवाई के दौरान एक एनजीओ की उस पीआईएल की भी सुनवाई की जिसमें बिजली कंपनियों के खाते के ऑडिट की अपील की गई थी.

 

दिल्ली की तीन बिजली कंपनियां टाटा पावर दिल्ली ड्रिस्ट्रिब्यूशन लिमिटेड, बीएसईएस राजधानी पावर लिमिटेड और बीएसईएस यमुना पावर लिमिटेड ने 24 जनवरी, 2014 को हाईकोर्ट के एक सदस्यीय बेंच के उस फैसले को चैलेंज किया था, जिस बेंच ने दिल्ली सरकार के ऑडिट के आदेश पर रोक लगाने से मना कर दिया था.

 

हालांकि, दिल्ली सरकार ये दावा करती आई थी कि ‘जनता के हित’ में उसे निजी बिजली कंपनियों के सीएजी ऑडिट का पूरा अधिकार है.

 

आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने अपने मुख्यमंत्री के पहले कार्यकाल में दिल्ली की बिजली कंपनिय़ों की सीएजी ऑडिट का आदेश दिया था. तब केजरीवाल सरकार ने दावा किया था कि बिजली कंपनियां ओवरचार्जिंग कर रही हैं.

 

डिस्कॉम दिल्ली में बिजली की सप्लाई करती है और इसके अंतरगर्त तीन कंपनियां आती हैं. ये कंपनियां कहती रही हैं कि दिल्ली सरकार का फैसला राजनीति से प्रेरित है.

 

याद रहे कि साल 2002 में ये कंपनियां वजूद में आईं हैं जब दिल्ली सरकार ने बिजली को निजी हाथों में सौपने का फैसला किया.

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Web Title: Delhi HC orders that Delhi govt has no right to order CAG audit of DISCOM
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