महिला सुरक्षा पर हाईकोर्ट सख्त, सरकार को फटकार

Delhi HC pulls up Centre for delay in Delhi Police recruitment

नई दिल्ली : देश की राजधानी में महिला सुरक्षा के मुद्दे पर हाइकोर्ट में सुनवाई हुई. इस दौरान कोर्ट ने केंद्र सरकार के रुख पर नाराज़गी जताते हुए फटकार भी लगाई. अदालत ने सरकार से कहा कि दिल्ली के लोगों की सुरक्षा के मुद्दे पर गंभीरता दिखाएं, लोगों की सुरक्षा का ख्याल रखना आपकी ज़िम्मेदारी. सख्त लहजे में हाईकोर्ट ने पूछा कि क्या ऐसे दिल्ली के लोगों को मिलेगी सुरक्षा?

कोर्ट ने कहा की दिल्लीवासी प्रभावित हैं और आप कह रहे हैं की आप अतिरिक्त पुलिस की भर्ती नहीं कर सकते. कोर्ट ने कहा की पुलिस को जो सुविधा चाहिए वो पुलिस तय करेगी ना की वित्त मंत्रालय. क्योंकि वित्त मंत्रालय ने कहा था की उनके पास पुलिस में नई भर्ती के लिये पैसा नहीं है.

Delhi Police

हाईकोर्ट ने कहा की दिल्ली के लोगों की सुरक्षा के मुद्दे पर दो मंत्रालय भिड़े हुए हैं. गृह मंत्रालय कह रही है की पुलिस को बढ़ाना है वित्त मंत्रालय कह रही है की पैसा नहीं है नहीं बढ़ा सकते. केंद्र सरकार ने कोर्ट को बताया फिलहाल अभी 4227 पुलिस कर्मियों की भर्ती की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है.

रही बात एक साथ करीब 15000 पुलिस वालों की भर्ती की तो वो मुमकिन नहीं है, क्योंकि वित्त मंत्रालय ने कहा की नियुक्ति के लिए इतने पैसे एक साथ देना मुमकिन नहीं है. हाइकोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा की जब गृह मंत्रालय ने खुद माना था की करीब 15000 अतिरिक्त पुलिस कर्मियों की ज़रूरत है तो आखिर वित्त मंत्रालय क्यों अड़ंगा डाल रही है ?

हाइकोर्ट ने कहा की अगर इतने पुलिस कर्मियों की कमी है तो दिल्ली के लोगों को सुरक्षा कैसे मिलेगी, कितने सुरक्षित हैं दिल्लीवासी ?
अदालत ने टिप्पड़ी की कि क्या ऐसे अपराध में कमी लायी जा सकेगी ? इस बीच दिल्ली पुलिस ने भी हाइकोर्ट में हलफनामा दायर कर कहा की हमारे पास पुलिस कर्मियों की कमी है.

Delhi Police

इस बीच दिल्ली सरकार(केजरीवाल सरकार) ने दिल्ली हाइकोर्ट में दलील देते हुए कहा की दिल्ली पुलिस के ऊपर काम का बोझ है. लिहाजा उससे कुछ काम लेकर दिल्ली सरकार के हवाले कर दिए जाये. दिल्ली सरकार अपराध और जांच का ज़िम्मा उठाने को तैयार और पुलिस के पास लॉ एंड आर्डर रहने दिया जाए.

दिल्ली सरकार ने कहा की हम पुलिस को पैसा देने को तैयार हैं. जबकि केंद्र ने कहा की इस मुद्दे पर राजनीति न करें. अब इस मामले की अगली सुनवाई 9 फ़रवरी को होगी जब केंद्र सरकार को हाइकोर्ट को बताना होगा की क्या दिल्ली में पुलिस की नई भर्ती के लिए वो पैसा जारी कर सकती है या नहीं.

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Web Title: Delhi HC pulls up Centre for delay in Delhi Police recruitment
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