हाई कोर्ट ने सरकार से पूछा, क्यों सर्विस टैक्स नहीं चुका रही है फेसबुक ?

By: | Last Updated: Friday, 26 September 2014 3:44 PM

नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने आज केन्द्र सरकार से पूछा कि जब गूगल सर्विस टैक्स का भुगतान कर रही है तो फेसबुक क्यों नहीं अदा कर रही और सरकार को इस मुद्दे पर ‘‘बेहतर हलफनामा’’ दाखिल करने का निर्देश दिया.

 

जस्टिस अहमद और जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल ने सवाल किया, ‘‘कैसे गूगल (सर्विस टैक्स) अदा कर रही है, लेकिन फेसबुक नहीं अदा कर रही? कैसे फेसबुक को छूट दी गई है? हमें इसे समझने में मुश्किल हो रहा है.’’ अदालत ने यह भी सवाल किया कि केन्द्र सरकार इन मुद्दों के प्रति संवेदनशील है कि सोशल मीडिया साइट से डेटा बेच रहे हैं और टार्गेटेड एड की सेवा प्रदान कर रहे हैं. ? पूर्व बीजेपी नेता के एन गोविंदाचार्य की ओर से पेश वकील वीराग गुप्ता ने अदालत के समक्ष ये मुद्दे उठाए जिसके बाद अदालत ने सवाल किया, ‘‘आप ये सब क्यों नहीं जानते? क्या आप इन चीजों के प्रति संवेदनशील हैं या यह आपकी समझ से बाहर है?’’

 

केन्द्र सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे अधिवक्ता संजीव नरूला ने कहा कि फेसबुक इंक का यहां कोई दफ्तर नहीं है जबकि फेसबुक इंडिया का विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) में एक कार्यालय है जहां से वह सेवाएं निर्यात कर रही है और इसलिए उन्हें सर्विस टैक्स से मुक्त रखा गया है. बहरहाल, पीठ ने सरकार से सूचना चाही कि भारत से फेसबुक कितना धन प्रेषित करती है और क्या वेबसाइट तथा विभिन्न भारतीय कंपनियों के बीच लेनदेन सेवाओं की प्रकृति की हैं.

 

अदालत ने लंच से पहले की कार्यवाही में कहा, ‘‘पता लगाएं वे (लेनदेन) क्या हैं? क्या वे शुल्क-योग्य हैं और अगर कोई सेवाएं प्रदान की जा रही हैं तो वह भारत में निकायों की ओर से हैं या बाहर से? सर्विस टैक्स पर और साथ ही साथ सोशल मीडिया मार्गनिर्देशों पर एक बेहतर हलफनामा दाखिल करें.’’ अदालत ने लंच के बाद यह भी सवाल किया कि क्या सरकार ने कोई ईमेल नीति बनाई है. बहरहाल, नरूला उस वक्त अदालत में मौजूद नहीं थे. अब मामले की सुनवाई एक अक्तूबर को की जाएगी.

 

दरअसल सर्विस टैक्स भरने के क्रम में सेवा का इस्तेमाल करने वालों को इसके लिए चार्ज किया जाता है. ऐसी भी संभावना हो सकती है कि यदि फेसबुक को सर्विस टैक्स भरना पड़े तो संभवतः सोशल मीडिया की दिग्गज ये कंपनी ग्राहकों से पैसे भी वसूले.

 

ये होता है सर्विस टैक्स

सर्विस टैक्स सेवा कर होता है यानि यदि ग्राहक को किसी प्रकार की कोई सेवा प्रदान की जा रही है तो सेवा देने वाले को सर्विस टैक्स चुकाना पड़ता है. इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि यदि हम किसी होटल में ठहरते है या किसी रेस्तरां में खाना खाते हैं तो हमें जो सेवा दी जा रही है उसके एवज में होटल या रेस्तरां सरकार को सेवा कर चुकाएगा. यह सेवा देने वाले पर निर्भर करता है कि वह ये टैक्स ग्राहकों से वसूलता है या नहीं.

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Web Title: delhi high court
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