झुग्गी गिराने पर रेलवे ने गलती मानी

By: | Last Updated: Wednesday, 16 December 2015 6:04 PM
delhi high court arise question on railway act

नई दिल्ली: दिल्ली के शकूरबस्ती में आशियाने उजड़ने के 4 दिन बाद रेलवे ने अपनी गलती मानी है. दिल्ली सरकार और रेलवे के मदद के तमाम दावे सवालों के घेरे में हैं.

रेलवे की दलील:
इस मुद्दे पर सालों से राजनीति होती रही है. रेलवे ने HC में माना कि अवैध निर्माण हटाने के लिए जो वक़्त चुना गया उसमें गलती हुई. इस बीच एक बार फिर दिल्ली सरकार और पुलिस के बीच तकरार का मामला सामने आया. दिल्ली पुलिस की तरफ से पेश होने वाली वकील ( जिनको दिल्ली सरकार ने नियुक्त किया है) ने कहा कि दिल्ली पुलिस को दिल्ली सरकार की तरफ से नियुक्त किये गए वकीलों पर भरोसा ही नहीं कल रात मुझे बदल कर एक विशेष ( special PP ) वकील को खड़ा कर दिया.

दिल्ली सरकार ने बताया:
भरोसा दिलाते हैं की भविष्य में बिना पुनर्वास के अवैध निर्माण नहीं गिराया जाएगा. दिल्ली सरकार ने कहा की हम सामान देते और वो लोग लेकर भाग जाते हैं हालांकि फिर भी उनको सुविधा दी जा रही है. जब तक कोई और जगह नहीं मिलती तब तक यहीं रहने दिया जाए.
हाइकोर्ट की टिप्पणी:
हाइकोर्ट ने कहा कि स्कूल जाने वाले बच्चों की पढ़ाई में हर्जाना ना हो. उनकी परीक्षा में कही से कोई व्यवधान न पड़े. समस्या को सुलझाने की बजाये इस तरह की कार्रवाई से समस्या और बढ़ जाती है. जिन लोगों के महत्वपूर्ण दस्तावेज़ खो गए उनका क्या ?? रेलवे हर 2 साल में अवैध निर्माण हटाता है और फिर आ जाते है. ये तो रेलवे के लिए एक routine affair बन गया है. क्यों नहीं ज़मीन पर अवैध कब्ज़ा लेने से बचाया जा सके. कोर्ट ने पूछा कि क्या JCB का इस्तेमाल हुआ ? रेलवे ने कहा हां. कोर्ट ने पूछा कि अगर कच्चे घर थे तो JCB का इस्तेमाल क्यों ? कोर्ट ने रेलवे से पूछा कि अपनी ज़मीन को बचाने के लिए वहां बेड़ा क्यों नहीं लगाते? हाइकोर्ट ने कहा कि ऐसा लग रहा है कि कोई रेड की तैयारी की गयी है क्योंकि विभागों में खुफिया जानकारी भेजी जा रही थी और लोगों को उसके बारे में पता ही नहीं चला. हाइकोर्ट ने कहा कि ये भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि निहत्थों पर पुलिस बल नहीं होना चाहिए. हाइकोर्ट में बच्ची रुक्कैया का पिता भी मौजूद था.

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Web Title: delhi high court arise question on railway act
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