हाईकोर्ट ने CBI छापे में जब्त फाइल लौटाने पर रोक लगाई

delhi high court on cbi files return

नई दिल्ली: सरकार को हाईकोर्ट से लगा एक और झटका. दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार के दफ्तर पर सीबीआई रेड के बाद जब्त किये गए दस्तावेजों को लौटाने के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को रद्द कर दिया है.

पटियाला हाउस कोर्ट दिल्ली सरकार की अर्ज़ी पर फैसला सुनाते हुए जांच एजेंसी सीबीआई को दिल्ली सरकार के प्रधान सचिव राजेंद्र कुमार के दफ्तर से जब्त किए गए कागजातों को दिल्ली सरकार को वापस लौटाने का आदेश दिया था.

सीबीआई नही लौटाएगी केजरीवाल सरकार को प्रधान सचिव राजेन्द्र कुमार के दफ्तर पर जब्त किये गये दस्तावेज. दिल्ली हाईकोर्ट ने 15 दिसंबर को दिल्ली सचिवालय पर हुई सीबीआई की छापेमारी के दौरान जब्त किए गए दस्ताकवेजों को लौटाने के पटियाला हाउस कोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया है.

दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि निचली अदालत का फैसला सही नही था कि अभी सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है और बिना जांच के ये कह देना की दस्तावेज गैरजरुरी है और वापस करना चाहिए ये सही नही है. हाईकोर्ट ने अपने फैसले में निचली अदालत की सीबीआई के खिलाफ की गई टिप्पणियो को भी गैरजरुरी और गैरवाजिब बताया.

केजरीवाल सरकार के लिए पिछले एक हफ्ते के दौरान हाइकोर्ट से ये तीसरा बड़ा झटका है. इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट केजरीवाल सरकार के नर्सरी एडमिशन के दौरान मैनेजमैट कोटा खत्म करने के 6 जनवरी के आदेश पर रोक लगा चुकी है.

इसके अलावा नर्सरी एडमिशन के दौरान बच्चो की अधिकतम उम्र चार साल करने के दिल्ली सरकार के 18 दिसम्बर के फैसले को भी रद्द कर चुकी है.

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