चौटाला के मुद्दे पर एलजी की सफाई, केजरीवाल को घेरा

By: | Last Updated: Friday, 30 October 2015 2:21 PM
Delhi Lt-Governor Najeeb Jung vs delhi chief minister arvind kejriwal

नई दिल्ली: केजरीवाल और उपराज्यपाल एक बार फिर आमने सामने हैं मुद्दा है हरियाणा के टीचर भर्ती घोटाले में अदालत से 10 साल क़ैद की सज़ा काट रहे ओम प्रकाश चौटाला की पैरोल का.

 

इस बीच उपराज्यपाल ने आज एक बार फिर साफ़ किया की पैरोल की अर्ज़ी तय करते वक़्त संविधान और कानून के मुताबिक फैसला लेते हैं और दिल्ली सरकार के आरोप बेबुनियाद हैं. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दो दिन पहले उपराज्यपाल को चिट्ठी लिखकर पूछा था कि वो किसके दबाव में काम कर रहे हैं.

 

इस बीच उपराज्यपाल ने एक प्रेस रिलीज़ जारी कर दिल्ली सरकार पर एक और सवाल खड़ा कर दिया है. उपराज्यपाल की रिलीज़ में कहा गया है कि दिल्ली सरकार ने उपराज्यपाल से मांग की है कि कुछ आप विधायकों और मंत्रियों के खिलाफ मुक़दमे वापस हों. हालांकि जो 24 नामों की लिस्ट जारी की गयी है जिसमे 3 नाम बीजेपी और 2 नाम कांग्रेस के नेता के हैं पर सबसे ज़्यादा 19 नाम आप के नेताओं के हैं. उस लिस्ट में सबसे ज़्यादा 5 मुक़दमे मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल के खिलाफ दर्ज़ हैं.

 

इस सिलसिले में दिल्ली के गृह मंत्री सत्येन्द्र जैन दो बार उपराज्यपाल से मुलाक़ात भी कर चुके हैं लेकिन उपराज्यपाल के मुताबिक़ उन्होने कहा है की इससे फ़र्क़ नहीं पड़ता की मामला किसी राजनेता के खिलाफ दर्ज़ है या आम आदमी के खिलाफ इस पर फैसला मामलों की गंभीरता को देखकर लिया जाएगा

 

इस बीच दिल्ली सरकार के सूत्रों के मुताबिक़ ऐसा कोई भी फैसला लेने के लिए किसी एग्जीक्यूटिव आदेश की ज़रूरत नहीं होती. इसका फैसला चार सदस्यीय कमिटी करती है जिसमे प्रमुख सचिव गृह और विधि के अलावा दिल्ली पुलिस के जॉइंट कमिश्नर और डायरेक्टर ऑफ़ प्रोसेक्यूशन शामिल होते हैं. पिछले 5 सालों के दौरान इस कमिटी की 13 बार बैठक हुई जिसमे 141 मामलों का निपटारा किया गया.

 

अगर दिल्ली सरकार के सूत्रों की बातों को सही माने तो फिर तो दिल्ली सरकार को केस ख़त्म करने की मांग को लेकर उपराज्यपाल के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती.  लेकिन उपराज्यपाल ने बाकायदा 24 मामलों की लिस्ट जारी की है जिससे निश्चित तौर पर दिल्ली सरकार के सूत्रो की सफाई पर सवाल तो खड़े होते ही हैं क्योंकि अगर ज़रूरत नहीं तो दिल्ली सरकार के गृह मंत्री ने उपराज्यपाल से ये मांग की ही क्यों? यानी कुल मिलाकर एक बार फिर केजरीवाल और उपराज्यपाल हैं आमने सामने.

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Web Title: Delhi Lt-Governor Najeeb Jung vs delhi chief minister arvind kejriwal
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