हाईकोर्ट से कन्हैया को राहत नहीं, पुलिस ने मांगी रिमांड

By: | Last Updated: Wednesday, 24 February 2016 11:22 AM
Delhi Police oppose Kanhaiya’s bail plea

नई दिल्ली : जेएनयू छात्रसंघ के अध्यक्ष कन्हैया कुमार की जमानत अर्जी पर सुनवाई दिल्ली हाईकोर्ट में 29 फरवरी तक टल गई है. इस बीज पुलिस ने कन्हैया की रिमांड भी मांगी है. इससे पहले दिल्ली पुलिस ने साफ कर दिया था कि वह जमानत का विरोध करेगी. पुलिस की रिमांड याचिका पर निचली अदालत में सुनवाई होगी. निचली अदालत तय करेगी की रिमांड देनी है या नहीं.

हालांकि अदालत ने कन्हैया कुमार, उमर की सुरक्षा को लेकर सख्त निर्देश दिए हैं. अदालत ने कहा है कि उनकी सुरक्षा में कोई कोताही नहीं होनी चाहिए. इससे पहले पुलिस ने अपील की थी कि कन्हैया की रिमांड जरूरी है क्योंकि उसे गिरफ्तार अन्य आरोपियों के सामने बैठाकर पूछताछ की जानी है. हाईकोर्ट ने पुलिस ने यह भी कहा कि सुरक्षा के मद्देनजर रिमांड की प्रक्रिया को गुप्त ढंग से किया जाए.

गौरतलब है कि कन्हैया ने याचिका में दावा किया है कि उसे साजिश के तहत फंसाया जा रहा है, फंसाने के लिए झूठा वीडियो दिखाया जा रहा है.  याचिका में कन्हैया ने कहा है कि मामले में उन्हें गलत तरीके से फंसाया गया है क्योंकि उन्होंने देश विरोधी नारे नहीं लगाए थे. अपनी जमानत याचिका में कन्हैया ने दावा किया है कि उन्हें साक्ष्यों को दरकिनार कर एक प्राथमिकी के आधार पर गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया.

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कल भी जमानत याचिका पर सुनवाई टाल दी गई थी. मंगलवार को मामले पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाइकोर्ट ने कन्हैया के वकील से कहा कि वो दिल्ली पुलिस को अपनी अर्ज़ी की कॉपी दे. साथ ही दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया की वो उस पर कल तक अपना जवाब दें. लेकिन हाइकोर्ट में चल रही सुनवाई के दौरान कन्हैया की ज़मानत याचिका पर सुनवाई टलने की एक वजह दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच अलग अलग मुद्दों पर चल रहा विवाद भी रहा.

अदालत में सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने अपना पक्ष रखने के लिए एक विशेष सरकारी वकील को सामने किया. इसके बाद दिल्ली सरकार द्वारा नियुक्त प्रमुख सरकारी वकील राहुल मेहरा ने उस पर आपत्ति उठाते हुए कहा की इस मामले में सरकारी वकील वो हैं न की कोई और. क्योंकि, उनको सरकार ने नियुक्त किया है. जिसके जवाब में पुलिस की तरफ से पेश हो रहे वकील ने कहा की वो विशेष सरकारी वकील हैं जिनको उपराज्यपाल ने मामले में हाज़िर होने को कहा है.

अदालत में कन्हैया की ज़मानत पर तो बहस नहीं हुई पर इस विवाद पर करीबन 7-8 मिनट तक जिरह चलती रही. जिसके बाद दिल्ली सरकार की तरफ से नियुक्त सरकारी वकील राहुल मेहरा ने कहा कि कोर्ट दिल्ली पुलिस को निर्देश दे की वो अपनी स्टेटस रिपोर्ट कमिश्नर ऑफिस की तरफ से दायर करे क्योंकि पुलिस कमिश्नर ने पहले ज़मानत का विरोध न करने की बात कही थी.

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