दिल्ली विधानसभा : संसदीय सचिव के पद को लाभ के पद से बाहर करने का संशोधन विधेयक पेश

By: | Last Updated: Tuesday, 23 June 2015 1:54 PM

दिल्ली विधानसभा में संसदीय सचिव के पद को लाभ का पद के दायरे से बाहर करने वाला दिल्ली विधानसभा सदस्य (अयोग्यता  निवारण) (संशोधन) विधेयक 2015 पेश किया गया.

अहम बात यह है कि बिल के मुताबिक यह संशोधन 14 फरवरी 2015 से यानी जिस दिन केजरीवाल सरकार ने शपथ ली उस दिन से लागू होगा. कानून मंत्री कपिल मिश्रा ने बिल पेश किया इस पर कल चर्चा होगी और पास किया जाएगा. बीजेपी इस संशोधन का विरोध कर रही है.

 

दरअसल मुख्यमंत्री केजरीवाल ने मार्च में अलका लांबा, जरनैल सिंह, प्रवीण कुमार जैसे आप के 21 विधायकों को संसदीय सचिव बनाया था. उक्त नोटिफिकेशन में कहा गया है कि संसदीय सचिव सरकारी काम के लिए गाड़ी का इस्तेमाल कर सकेंगे और मंत्री के कार्यालय में बैठ सकेंगे.

 

जानकारों के मुताबिक दिल्ली में संसदीय सचिव का पद है ही नहीं और यह पद लाभ का पद की श्रेणी में आ सकता है.  ऐसे में शिकायत होने पर आप के इन 21 विधायकों की सदस्यता तक जा सकती थी.

 

19 जून को प्रशांत पटेल नाम के एक वकील ने राष्ट्रपति के पास आप के इन 21 संसदीय सचिवों की सदस्यता रद्द करने के लिए आवेदन दिया. उसी दिन आनन फानन में केजरीवाल कैबिनेट ने संसदीय सचिवों को लाभ का पद के दायरे से बाहर करने का प्रस्ताव पास किया था. यही नहीं इसे 14 फरवरी से अमल लाने का प्रावधान किया गया ताकि संशोधन के पहले बने संसदीय सचिवों की सदस्यता को कोई आंच ना आए.

 

हालांकि, अभी यह साफ नहीं है कि संसदीय सचिव के पद को लाभ के पद से पिछली तारीख से बाहर करने की केजरीवाल सरकार की कोशिश मान्य होगी या नहीं.

विधानसभा से पास होने के बाद अब ये संशोधन विधेयक LG के जरिए राष्ट्रपति के पास जाएगा.

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