ट्रांसफर-पोस्टिंग पावर लेकर अपने लोगों को ठेके दिलाना चाहती है बीजेपी- केजरीवाल

By: | Last Updated: Friday, 22 May 2015 7:49 AM
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नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने आज दिल्ली के झगड़े में दखल देते हुए दिल्ली के उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री के पदों के बीच शक्तियों के बंटवारे को स्पष्ट करने के लिए गजट अधिसूचना जारी कर दी है. इस गजट अधिसूचना में कहा गया है कि सेवा, लोक व्यवस्था, पुलिस और भूमि संबंधी मामले उपराज्यपाल के अधिकार क्षेत्र में आते हैं.

 

अरविंद केजरीवाल ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके केंद्र सरकार पर सवाल उठाए हैं. केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली सरकार अच्छा काम कर रही है इसलिए केंद्र सरकार बौखलाई हुई है. केजरीवाल ने कहा, “यह नोटिफिकेशन देकर बीजेपी ने एक साल पूरे होने पर दिल्ली के लोगों के पीठ में छुरा घोपा है.”

 

केजरीवाल ने कहा, “केंद्र ने गजट अधिसूचना जारी की क्योंकि वह दिल्ली में तबादलों, नियुक्तियों पर नियंत्रण करना चाहता है. हम गजट अधिसूचना का संविधान विशेषज्ञों द्वारा अध्ययन करा रहे हैं और उसके अनुसार आगे की कार्रवाई करेंगे.”

 

केजरीवाल ने आरोप लगाया कि ट्रांसफर पोस्टिंग इंडस्ट्री के जरिए पैसे बनते हैं इसलिए केंद्र सरकार ने पावर खुद ले ली है, कभी हमसे बिजली-पानी के लिए तो नहीं पूछा. केजरीवाल ने आरोप लगाया कि ट्रांसफर पोस्टिंग इंडस्ट्री के जरिए केंद्र सरकार अपने अफसर नियुक्त कर अपने लोगों को ठेके दिलवाना चाहती है ताकि भ्रष्टाचार फलफूल सके.

 

केजरीवाल ने आरोप लगाते हुए कहा, “अफसरों के जरिए बीजेपी अपने लोगों को ठेके दिलाना चाहती है. जो पैसे देकर ट्रांसफर कराया करते थे, वे मोदी सर कार के पास गए और ये सारी ट्रांसफर की पावर अपने अंडर में लेना चाहते हैं. हमारी लड़ाई भ्रष्टाचार से है, मोदी सरकार घबरा गई है.”

 

केजरीवाल ने पूछा कि यह नोटिफिकेश जारी करके आखिर मोदी किसे बचाना चाहते हैं?

 

केजरीवाल ने कहा कि उनकी लड़ाई एलजी से नहीं है. केजरीवाल का कहना है कि एलजी को ट्रांसफर पावर चाहिए लेकिन उन्होंने आज तक कभी ये नहीं पूछा कि दिल्ली में बिजली, पानी ठीकठाक है कि नहीं.

 

इस नोटिफिकेशन पर किसने क्या कहा-

 

डिप्टी सीएम सिसोदिया-

नोटिफिकेशन से साफ है कि दिल्ली की ट्रांसफर-पोस्टिंग इंडस्ट्री हमसे कितनी डरी हुई थी. इसके जरिए ट्रांसफर-पोस्टिंग इंडस्ट्री को बचाने की कोशिश की जा रही है.

 

संजय सिंह, आप नेता

मोदी सरकार का असली चेहरा सामने आया है, एक चुनी हुई सरकार को LG के डंडे से चलाना चाह रहे हैं मोदी, लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरा है केंद्र सरकार.

 

दिलीप पांडे, आप नेता

ने कहा कि वाह री शक्ति लोलुप केंद्र सरकार। LaGAM यानि लगाम अपने हाथ में रहे भले ही संविधान को ताक पर रखना पड़े, लोकतंत्र का गला घोंटने से बाज नहीं आए? चुनाव मतलब

 

दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित

अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के विकास के लिए मिल जुलकर काम करना चाहिए.

 

जेटली ने क्या कहा-

आज मोदी सरकार के  एक साल पूरे होने पर वित्त मंत्री अरूण जेटली ने प्रेस कॉन्फेंस करके सरकार की उपलब्धिया गिनाई हैं. इसी दौरान जेटली ने दिल्ली में चल रहे घमासान पर कहा कि गजट नोटिफिकेशन इसलिए जारी किया है ताकि दिल्ली सरकार को उसके अधिकार स्पष्ट हो जाएं न कि दफ्तरों पर ताले पड़ जाएं.

 

बीजेपी का कहना है कि आम आदमी पार्टी अपने हिसाब से संविधान की परिभाषा तय करना चाहती है, जो ठीक नहीं है, वो जनता से किए वादे पूरे करे, ज्यादा अधिकार न मांगे.

 

केंद्र सरकार ने LG को बताया दिल्ली शासन प्रमुख

केंद्र सरकार द्वारा जारी गजट अधिसूचना में कहा गया है कि सेवा, लोक व्यवस्था, पुलिस और भूमि संबंधी मामले उपराज्यपाल के अधिकार क्षेत्र में आते हैं. गृह मंत्रालय द्वारा यह स्पष्ट करने की उम्मीद है कि पुलिस और भूमि समेत लोक व्यवस्था के मामलों में उपराज्यपाल आदेश जारी करने में सक्षम हैं.

 

सूत्रों ने गुरुवार रात कहा कि ऐसा कहा जाता है कि उपराज्यपाल के पास सेवाओं, डीएएनआईपी (दिल्ली, अंडमान एवं निकोबार द्वीप पुलिस सेवा) और नौकरशाहों को काम के आवंटन समेत प्रशासन से संबंधित शक्तियां हैं.

 

कानूनी सलाह के अनुरूप उपराज्यपाल मंत्री परिषद से विचार विमर्श करने के लिए बाध्य नहीं होंगे लेकिन अपनी इच्छा पर वह ऐसा कर सकते हैं.

 

गजट अधिसूचना में कहा गया कि उपराज्यपाल लोक व्यवस्था, पुलिस, भूमि और सेवा से जुड़े मामलों में राष्ट्रपति द्वारा समय समय पर उन्हें प्रदत्त किये जाने के अनुसार केन्द्र सरकार का कार्य और शक्तियों का निर्वाह करेंगे और उपराज्यपाल ‘‘सेवा’’ के मामले में उचित महसूस होने पर अपने विवेक से दिल्ली के मुख्यमंत्री का नजरिया प्राप्त कर सकते हैं. इसमें कहा गया कि भ्रष्टाचार निरोधक शाखा पुलिस थाना केन्द्र सरकार की सेवाओं वाले अधिकारियों, कर्मचारियांे और पदाधिकारियांे के खिलाफ अपराधांे पर संज्ञान नहीं लेगा.

 

उपराज्यपाल द्वारा बीते सप्ताह वरिष्ठ नौकरशाह शकुंतला गैमलिन को कार्यवाहक मुख्य सचिव नियुक्त करने से सत्तारूढ़ आप और उपराज्यपाल के बीच टकराव की स्थिति पैदा हो गई थी और केजरीवाल ने उपराज्यपाल के अधिकार पर सवाल खड़े करते हुए उन पर प्रशासन पर नियंत्रण हासिल करने का प्रयास करने का आरोप लगाया.

 

केजरीवाल ने इस मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हस्तक्षेप की भी मांग की.

 

अधिसूचना में कहा गया कि आईएएस, आईपीएस सेवा के अधिकारियों वाले केन्द्र शासित प्रदेश कैडर दिल्ली, चंडीगढ़, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दमन दीव, दादर नगर हवेली, पुडुचेरी जैसे केन्द्र शासित प्रदेशों तथा अरूणाचल प्रदेश, गोवा और मिजोरम जैसे राज्यों के लिए समान है जो गृह मंत्रालय के जरिये केन्द्र सरकार द्वारा संचालित होता है

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