दिल्ली विधानसभा भंग, अब चुनाव की बारी

By: | Last Updated: Tuesday, 4 November 2014 2:29 AM

नई दिल्ली: दिल्ली विधानसभा भंग करने की सिफारिश को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है. मंगलवार दोपहर एक बजे पीएम निवास पर कैबिनेट की बैठक जिसमें ये फैसला लिया गया.

 

अब कैबिनेट विधानसभा भंग करने की अपने इस फैसले की जानकारी राष्ट्रपति को देगी और राष्ट्रपति भवन से इसकी अधिसूचना जारी होगी.

 

विधानसभा भंग करने की सिफारिश मंजूर करने के साथ ही दिल्ली में चुनाव होने पर मुहर लग गई है.

 

क्या दिल्ली में जंग केजरीवाल बनाम जगदीश मुखी होगी? 

आपको बता दें कि कल दिल्ली के एलजी नजीब जंग ने राष्ट्रपति को भेजी अपनी रिपोर्ट में विधानसभा भंग करने की सिफारिश की थी.

 

अगर दिल्ली में चुनाव होता है तो जीत किसको मिल सकती है ?

 

दिल्ली में कल बीजेपी ने सरकार बनाने से मना कर दिया था. आप और कांग्रेस ने भी सरकार बनाने से इनकार करते हुए विधानसभा भंग करके चुनाव कराने की मांग की थी.

 

चुनाव की तैयारी शुरू

 

दिल्ली बीजेपी की एक बड़ी बैठक शाम 4 बजे बुलाई गई है. पार्टी ने अपने सभी सात सांसद, विधायक औऱ काउंसलर, जिला अध्यक्ष, पदाधिकारियों को बुलाया है. संभव है कि इस बैठक में चुनाव की तैयारियों पर चर्चा हो.

 

आप और कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर औऱ झारखंड के साथ चुनाव कराने की मांग की है लेकिन मुश्किल है कि दोनों राज्यों के साथ चुनाव कराए जाएं. वहीं खबर यह भी है कि जनवरी के आखिरी सप्ताह में दिल्ली में विधानसभा चुनाव हो सकते हैं. क्योंकि 16 फरवरी को राष्ट्रपति शासन लगे दिल्ली में एक साल हो जाएगा.

 

कल क्या हुआ था?

कल सभी राजनीतिक पार्टियों बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने उप राज्यपाल नजीब जंग से विधानसभा भंग करने की मांग की थी.

 

उसके बाद उप राज्यपाल के दफ्तर से बयान जारी  हुआ. जिस बयान में एलजी की तरफ से कहा गया कि बीजेपी, आप और कांग्रेस के नेताओं ने मुलाकात करके सरकार बनाने में असमर्थता जताई है.

 

ग़ौरतलब है कि अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के बाद से बीते नौ महीने से दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लागू है और फरवरी 2014 से विधानसभा निलंबित है. आम आदमी पार्टी की सरकार ने 49 दिन की सरकार के बाद इस्तीफा दे दिया था.

 

आम आदमी पार्टी ने मांग की है कि जम्मू-कश्मीर और झारखंड विधानसभा चुनावों के साथ ही दिल्ली में चुनाव करा दिए जाएं और वोटों की गिनती एक साथ 23 दिसंबर को कराई जाए. 

 

कैसे विधानसभा भंग करने की स्थिति बनी

 

दरअसल, दिल्ली में सरकार बनाने के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने एलजी को 11 नवंबर तक का वक़्त दिया था और जब किसी भी पार्टी ने सरकार बनाने से मना कर दिया तो अब नए चुनाव की तरफ दिल्ली बढ़ चुकी है.

 

क्या है दिल्ली विधानसभा की मौजूदा स्थिति

दिल्ली विधानसभा में फिलहाल 67 विधायक हैं जिसमें बीजेपी के पास 29, आम आदमी पार्टी के पास 27, कांग्रेस के पास 8 और अन्य के पास 3 विधायक हैं. तीन विधासभा सीटें खाली है.

 

कौन है इस वक्त चुनावी रेस में सबसे आगे?

 

दिल्ली में विधानसभा की कुल 70 सीट है जबकि लोकसभा की 7 सीट. 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने सातों सीट पर जीत दर्ज की थी जबकि आप सभी सीटों पर नंबर दो थी. विधानसभा के हिसाब से बीजेपी 60 सीटों पर नंबर वन थी जबकि आप 10 सीटों पर सबसे आगे थी. मतलब लोकसभा के हिसाब से बीजेपी को 60 और आप को 10 सीट मिल सकती है.

 

आप और कांग्रेस का कहना है कि लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में फर्क होता है. तो चलिए, विधानसभा के आंकड़े के हिसाब से देखते हैं कि कौन पार्टी नंबर वन बन सकती है? 

 

2013 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी 68 सीटों पर लड़ी थी, 31 सीटों पर उसने जीत दर्ज की, 2 सीट पर उसकी जमानत जब्त हो गई थी जबकि कुल 33 फीसदी वोट उसके हिस्से में आये थे. बीजेपी की सहयोगी शिरोमणि अकाली दल 2 सीटों पर लड़ी थी, एक पर उसे जीत मिली और एक फीसदी वोट उसके हिस्से में आया था.

 

मतलब बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल मिलकर कुल 70 सीटों पर लड़े थे, 32 सीटों पर उन्होंने जीत दर्ज की थी, 2 सीट पर उनकी जमानत जब्त हुई थी जबकि कुल 34 फीसदी वोट उनके हिस्से में आया था.

 

‘आप’ का आंकड़ा

 

अब आइए आप के आंकड़ें पर. ‘आप’ ने दिल्ली की सभी 70 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए थे जिसमें से उसे 28 सीटों पर जीत मिली थी. 9 सीटों पर जमानत जब्त हुआ था जबकि उसे कुल 29 फीसदी वोट मिले थे.

 

‘आप’ की तरह ही कांग्रेस ने भी सभी 70 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए थे लेकिन उसके हिस्से में महज 8 सीटें आयी थी. 11 सीटों पर जमानत जब्त हुआ हालांकि कांग्रेस का वोट प्रतिशत 25 फीसदी रहा.

 

बीएसपी 69 सीटों पर लड़ी थी लेकिन वह एक भी सीट नहीं जीत पायी उल्टे 63 सीटों पर उसका जमानत जब्त हो गया. बीएसपी को मात्र पांच फीसदी वोट मिले थे.

 

बीएसपी से अच्छी हालत जेडीयू की रही. जेडीयू ने 27 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे जिसमें से एक सीट पर उसने जीत दर्ज की थी जबकि 26 सीटों पर जमानत भी नहीं बचा पायी थी. उसे महज एक फीसदी वोट मिला था.  एक सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार रामबीर शौकीन ने जीत दर्ज की थी.

 

लेकिन ये आंकड़े हैं 8 दिसंबर 2013 के जिस दिन चुनाव नतीजे आये थे. तब से लेकर आज तक का राजनीतिक माहौल काफी बदल चुका है. कांगेस के सहयोग से बनी केजरीवाल की सरकार 49 दिनों में गिर चुकी है. दिल्ली की गद्दी पर मोदी सरकार काबिज हो चुकी है.हरियाणा और महाराष्ट्र में इतिहास की पहली बीजेपी सरकार बन चुकी है. जाहिर है बीजेपी खेमे में फीड गुड का अहसास कुछ ज्यादा है लेकिन आखिरी फैसला तो दिल्ली के एक करोड़ 15 लाख मतदाताओं को ही करना है.

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