केजरीवाल का आरोप, 'दिल्ली में सरकार बनाने के लिए बीजेपी की बैटिंग कर रहे हैं LG'

By: | Last Updated: Tuesday, 9 September 2014 2:31 AM

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में सरकार गठन की संभावनाएं तलाशने के लिए उप राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति को लिखे गए पत्र के जरिए शुरू की गयी राजनीतिक प्रक्रिया के नतीजों पर केंद्र सरकार से दस अक्तूबर तक जवाब मांगा है.

न्यायाधीश एच एल दत्तू की अगुवाई वाली पांच न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ ने कहा कि अदालत मामले को इतने अधिक समय तक लंबित नहीं रहने दे सकता. पीठ ने केंद्र से कहा कि वह उप राज्यपाल के पत्र पर राष्ट्रपति द्वारा लिए गए फैसले के बारे में उसे सूचित करे.

 

पीठ ने केंद्र की ओर से हाजिर हुए अतिरिक्त सोलिसिटर जनरल यानी एएसजी  पी एस नरसिंहा से सवाल किया,‘‘ महामहिम द्वारा कब तक इस संबंध में फैसला लिए जाने की उम्मीद है.’’

 

मामले की सुनवाई शुरू होते ही एएसजी ने उप राज्यपाल नजीब जंग द्वारा 4 सितंबर को दिल्ली में सरकार गठन की संभावनाओं को तलाशने के मकसद से राष्ट्रपति को लिखे गए पत्र का जिक्र किया.

 

बीजेपी बनाए सरकार

 

राष्ट्रपति को लिखे पत्र में उपराज्यपाल ने सबसे बड़े राजनीतिक दल (भाजपा) को सरकार गठन के लिए आमंत्रित करने की अनुमति मांगी है. हालांकि इस दल के पास बहुमत नहीं है.

 

आम आदमी पार्टी का पक्ष रखते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता फली एस नरीमन और अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने दिल्ली में सरकार बनाने के लिए संख्या बल जुटाने के मकसद से भाजपा द्वारा कथित खरीद फरोख्त करने का मुद्दा उठाया.

 

पीठ ने हालांकि कहा कि वह इस मुद्दे पर आप द्वारा पेश किए गए अतिरिक्त हलफनामे को रिकार्ड में नहीं लेगी. पीठ ने साथ ही नरीमन से दस अक्तूबर तक इंतजार करने को कहा.

 

उप राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति को लिखे पत्र का जिक्र करते हुए एएसजी ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में सरकार गठन की संभावनाएं तलाशने के लिए राजनीतिक प्रक्रिया शुरू की गयी है और इसके लिए और चार सप्ताह का समय दिया जाए. पांच अगस्त को शीर्ष अदालत ने सरकार बनाने के लिए किसी पार्टी के आगे नहीं आने के कारण विधानसभा को निलंबित अवस्था में रखे जाने पर सवाल उठाते हुए कहा था कि केंद्र को विधानसभा को भंग करने पर कोई न कोई फैसला किसी भी तरह करना होगा.  साथ ही न्यायालय ने केंद्र को फैसले के लिए पांच सप्ताह का समय दिया था.

 

पीठ ने यह सवाल भी उठाया था कि जब विधानसभा को निलंबित अवस्था में रखी गयी है तो विधायकों को खाली बैठने के लिए क्यों करदाताओं के धन से वेतन दिया जा रहा है .

 

विधानसभा भंग करने के लिए आप द्वारा दाखिल याचिका पर पीठ ने केंद्र से सवाल किया था कि पिछले पांच महीने में सरकार गठन की संभावनाएं तलाशने के लिए उसने क्या कदम उठाए हैं.

 

हालांकि उच्चतम न्यायालय ने आप की इस याचिका को नामंजूर कर दिया जिसमें कहा गया था कि शीर्ष अदालत को वर्ष के अंत में चार अन्य राज्यों के साथ दिल्ली में विधानसभा चुनाव कराने के लिए आदेश जारी करना चाहिए.

 

न्यायालय ने कहा कि इस संबंध में फैसला उचित प्राधिकार को करना है.

 

अरविंद केजरीवाल की अगुवाई में आप सरकार के त्यागपत्र देने के बाद किसी पार्टी के सरकार गठन के लिए आगे नहीं आने पर 17 फरवरी को दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया था.

 

बीजेपी के लिए LG की बैटिंग

एलजी पर आरोप लगाते हुए केजरीवाल ने कहा, “बीजेपी ने दिसंबर में लिखित तौर पर एलजी से कहा था कि सरकार बनाने के लिए पर्याप्त संख्या नहीं है. क्या वे अब इसे वापस ले रहे हैं? अब तक बीजेपी ने ना उस चिट्ठी को वापस ली है और ना ही नई चिट्ठी लिखी है, समझ नहीं आ रहा कि एलजी कौन सा गणित लगा रहे हैं. LG बीजेपी के लिए बैटिंग कर रहे हैं.”

 

आप चाहती है चुनाव

 

वहीं आम आदमी पार्टी के नेता आशुतोष ने कहा है कि उनकी पार्टी दिल्ली में सरकार बनाने की इच्छुक नहीं है. पार्टी दिल्ली में चुनाव कराना चाहती है.

 

इस बीच आज कांग्रेस विधायक आसिफ मोहम्मद खान ने दावा किया है कि आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसौदिया ने सात सितंबर को उन्हें नोएडा में मुलाकात के लिए बुलाया था, जबकि आम आमदी पार्टी ने इससे इंकार किया है.

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