राष्ट्रपति भवन पहुंचा दिल्ली का झगड़ा, 15 IAS अफसर चाहते हैं दिल्ली से तबादला

By: | Last Updated: Tuesday, 19 May 2015 12:57 AM

नई दिल्ली: दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और उप-राज्यपाल नजीब जंग के बीच का झगड़ा राष्ट्रपति के पास पहुंच गया है. नजीब जंग ने 2.30 बजे राष्ट्रपति से मुलाकात की, जबकि शाम छे बजे केजरीवाल राष्ट्रपति से मुलाकात करने वाले हैं.

नजीब जंग ने राष्ट्रपति के सामने दिल्ली के बड़े अधिकारियों की तैनाती और तबादले को लेकर अपना पक्ष रखा. इस मुलाकात के बाद नजीब जंग ने गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की. राजनाथ से अपनी मुलाकात में नजीब जंग ने अफसरों की तैनाती पर अपने पक्ष को पेश किया.

 

दूसरी इस मुद्दे पर देश के बड़े-बड़े वकीलों ने ‘आप’ की सरकार के कदम का समर्थन किया है.

 

अफसरों की तैनाती के झगड़े के बीच केजरीवाल सरकार ने अरविंद रे को जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट का प्रिंसिपल सेक्रेटरी नियुक्त कर दिया है. इससे पहले अनिंदो मजूमदा जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे.

 

इससे पहले, दिल्ली सरकार के सभी अधिकारियों को मुख्यमंत्री केजरीवाल ने निर्देश दिया है कि उपराज्यपाल के किसी भी आदेश पर पहले संबंधित मंत्री या मुख्यमंत्री की राय लें.

 

क्या है झगड़ा?

 

दरअसल, केजरीवाल सरकार के मना किए जाने के बावजूद उप राज्यपाल नजीब जंग ने वरिष्ठ नौकरशाह शकंतुला गैमलिन को कार्यवाहक मुख्य सचिव नियुक्त कर दिया, जिसके बाद केजरीवाल ने जंग को तीखे शब्दों वाला एक पत्र लिख कर उन पर निर्वाचित सरकार को निष्प्रभावी करने और निर्धारित नियमों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया. केजरीवाल के कड़े विरोध के बावजूद शुक्रवार को जंग ने गैमलिन को कार्यवाहक मुख्य सचिव नियुक्त किया था.

 

जब जंग तीखी हुई

 

केजरीवाल सरकार ने सोमवार को सभी अधिकारियों को निर्देश जारी किया कि अगर उनके पास उप राज्यपाल के दफ्तर की तरफ से मौखिक या लिखित कोई आदेश आता है तो वे उसपर पालन करने से पहले मुख्यमंत्री या संबंधित मंत्री से जरूर राय लें.

 

इसके बाद भी उप राज्यपाल अपने स्टैंड पर कायम हैं. उन्होंने यह बताने की कोशिश की कि तबादले और नियुक्ति की असल जिम्मेदारी उनकी ही है.

 

केजरीवाल को वकीलों का समर्थन

 

इस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी की सरकार ने उप राज्यपाल के अधिकार को लेकर जाने माने वकील राजीव धवन और इंदिरा जयसिंह से उनकी राय मांगी, तो उन्होंने केजरीवाल की सरकार के कदम का समर्थन किया. इन वकीलों का कहना है कि इस मामले में एलजी को स्वतंत्र अधिकार नहीं है.

 

प्रख्यात वकील और पूर्व बीजेपी नेता राम जेठमलानी ने भी अरविंद केजरीवाल के कदम का समर्थन दिया है.

 

दिल्ली सरकार से 15 अफसर नाराज़

 

सूत्रों के मुताबिक केजरीवाल सरकार के खिलाफ AGMU कैडर के 15 IAS अफसरों ने गृह मंत्रालय का दरवाजा खटखटाया है. अफसरों ने केजरीवाल सरकार पर उत्पीड़न का आरोप लगाया है. खबर ये भी है कि एके शर्मा भी दिल्ली के प्रमुख सचिव के पद पर नहीं बने रहना चाहते. दूसरी जगह से दिल्ली भेजे जाने वाले अफसरों ने भी नाखुशी जाहिर की है. सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय गृह मंत्रालय अधिकारियों की इस शिकायत पर एक रिपोर्ट तैयार कर रहा है, जो राष्ट्रपति को सौंपी जाएगी.

 

दिल्ली सरकार में AGMU यानी अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम एंड यूनियन टैरेटरी कैडर के IAS अफसर नियुक्त किए जाते हैं. इस कैडर के अफसरों की जिम्मेदारी केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास होती है.

 

केजरीवाल को नीतीश का समर्थन

 

दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच झगड़े पर बोले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार. उन्होंने कहा कि चुनी हुई सरकार को अफसर नियुक्ति करने का हक है. उनका कहना है कि चुनी हुई सरकार जनता के सामने जवाबदेह है और इसलिए मुख्य सचिव की नियुक्ति की जिम्मेदारी उसी की है.

 

योगेंद्र-प्रशांत का केजरीवाल को समर्थन

 

‘आप’ के निष्कासित नेताओं योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण द्वारा गठित समूह स्वराज अभियान ने दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल नजीब जंग के बीच नियुक्तियों को लेकर जारी विवाद में सोमवार को दिल्ली सरकार का समर्थन करते हुए कहा कि लोकतांत्रिक तरीके से निर्वाचित एक सरकार की पसंद का सम्मान किया जाना चाहिए.

स्वराज अभियान ने हालांकि ‘तुच्छ’ राजनीतिक लड़ाई में नौकरशाही को घसीटने की निंदा की.

 

समूह ने एक बयान में कहा, ‘‘सैद्धांतिक रूप से स्वराज अभियान का मानना है कि दिल्ली के उपराज्यपाल को लोकतांत्रिक तरीके से निर्वाचित सरकार के फैसले का सम्मान करना चाहिए. लेकिन व्यक्तिगत आरोपों की राजनीति, अस्थिरता और तुच्छ राजनीतिक लड़ाइयों में नौकरशाही को घसीटना दुर्भाग्यपूर्ण है.’’

 

समूह ने कहा, ‘‘स्वराज अभियान इसकी निंदा करता है और मानता है कि इस तरह की संस्कृति लोकतंत्र की सेहत के लिए सुखद नहीं है.’’ समूह ने दिल्ली के पूर्व राज्य के दर्जे पर आप के रूख का भी समर्थन किया.

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