फडणवीस ने कहा, मराठा आरक्षण मामले में सुप्रीम कोर्ट जाएगी महाराष्ट्र सरकार

By: | Last Updated: Friday, 14 November 2014 10:53 AM
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मुंबई: सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में मराठियों को 16 प्रतिशत आरक्षण दिये जाने के निर्णय पर बंबई हाई कोर्ट द्वारा रोक लगा दिये जाने के बाद महाराष्ट्र सरकार ने अब सुप्रीम कोर्ट की शरण में जाने का निर्णय लिया है.

 

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस ने उपनगरीय विले पार्ले में एक समारोह से इतर संवाददाताओं को बताया ‘‘राज्य सरकार मराठा आरक्षण का पूरा समर्थन करती है. हम हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे. हम ऐसे उपाय करेंगे कि आरक्षण सुनिश्चित हो.’’

 

मुख्यमंत्री ने कहा ‘‘अगर अदालत कानून की किसी विसंगति का हवाला देती है तो हम राज्य विधानसभा के आगामी शीतकालीन सत्र के दौरान कानून की विसंगतियों को दूर करेंगे.’’ राज्य विधानसभा का शीतकालीन सत्र आठ दिसंबर से शुरू होगा.

 

फडणवीस ने कहा ‘‘इस सरकार की प्रतिबद्धता है कि मराठा समुदाय को आरक्षण मिले .’’ मराठा आरक्षण के मुद्दे को लेकर बीजेपी की ओर से अदालत में पेश रूख की एनसीपी ने आलोचना की थी.

 

एनसीपी के प्रवक्ता नवाब मलिक ने कहा ‘‘ सरकार ने हाई कोर्ट में मामले को ठीक तरीके से पेश नहीं किया.’’ उन्होंने कहा ‘‘कांग्रेस-एनसीपी सरकार के आरक्षण के संबंध में लिये गये निर्णय की रक्षा नहीं कर पाना नयी सत्तारूढ़ सरकार की असफलता को दर्शाती है.’’

 

शिवसेना ने भी अदालत में मराठा आरक्षण को बचाये रखने में ‘असफल’ रहने के लिए बीजेपी सरकार से स्पष्टीकरण देने की मांग की है.

 

सीनियर शिवसेना नेता दिवाकर राउत ने यहां कहा ‘‘सरकार बताए कि वह अदालत में आरक्षण को बचाये रखने में असफल क्यों रही.’’ उन्होंने कहा ‘‘अब तस्वीर यह बनी है कि आरक्षण केवल मुस्लिमों के कारण लाया गया था. अल्पसंख्यक मामले के मंत्री एकनाथ खडसे को लोगों को यह बताना चाहिए कि सरकार अदालत को यह समझाने में क्यों असफल रही है कि यह आरक्षण मराठाओं के लिए लाया गया था.’’

 

इस बीच खडसे ने कहा कि बीजेपी मराठा आरक्षण के प्रावधान की समर्थक है. खडसे ने कहा ‘‘हम सुप्रीम कोर्ट में इस बात का पूरा प्रयास करेंगे कि शीर्ष अदालत राज्य सरकार के आरक्षण के फैसले को बरकरार रखे .’’

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