DEPTH INFORMATION: डिजिटल इंडिया से कैसे बदल जाएगी देश की तस्वीर?

By: | Last Updated: Wednesday, 1 July 2015 3:55 PM
Digital India launch

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज डिजिटल इंडिया के सपने को जमीन पर उतार दिया है. विकास की रफ्तार को पंख लगाने वाली इस योजना में देश भर के बड़े उद्योगपति भी शामिल होने जा रहे हैं. इरादा ये है कि दिल्ली में बैठी सरकार और बड़े शहरों में मौजूद सुविधाएं दूर दराज के गांवो में मौजूद आखिरी आदमी से सीधे जुड़ सकें और इसका माध्यम बनेगा इंटरनेट.

 

ये भारत सरकार की अब तक की सबसे बड़ी योजना है. क्योंकि भारत सरकार 1 लाख करोड़ रुपये खर्च करने जा रही है. और इंडिया को बनाने जा रही है डिजिटल इंडिया.

 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राजधानी दिल्ली में इसकी शुरुआत भी कर दी है. लेकिन आप तो अब भी यही सोच रहे हैं कि इस योजना से आखिर हमें क्या फायदा? ये बड़ी योजना आपकी जिंदगी में क्या बड़ा फर्क लाने जा रही है.

 

बच्चों का डिजिटल इंडिया

  • सभी स्कूल ब्रॉडबैंड से जोड़े जाएंगे

  • ढाई लाख स्कूलों में फ्री वाई-फाई होगा

  • ट्यूशन की जरूरत नहीं होगी क्योंकि इंटरनेट पर मौजूद होगी हर विषय की क्लास

  • बस्ते में किताबें भी कम हो जाएंगी क्योंकि सीडी में होगी पूरी किताब

  • यही नहीं छात्रवृत्ति यानी स्कॉलरशिप का फॉर्म भी इंटरनेट पर होगा

  • सरकारी अधिकारी फौरन जांच करेंगे

  • और जांच के बाद आपके एकाउंट में स्कॉलरशिप के पैसे आ जाएंगे

 

जरा देखिए आपकी सेहत के लिए क्या करेगा डिजिटल इंडिया. अब तक आपने एम्स जैसे बड़े अस्पताओं में लाइन देखी होगी लेकिन अब ये लाइन खत्म होने जा रही है.

 

  • बड़े अस्पतालों में लाइन नहीं लगानी पड़ेगी

  • डॉक्टर का समय इंटरनेट पर ही मिल जाएगा

  • आपकी जांच रिपोर्ट भी इंटरनेट पर मौजूद होगी

  • दवाएं भी आप इंटरनेट से मंगवा पाएंगे

  • देश के हर शहर और गांव तक ये सुविधा तीन साल में पहुंच जाएगी

  • गांव के किसानों की जिंदगी भी बदल देगा डिजिटल इंडिया

  • बारिश से लेकर बीज तक की जानकारी मिलेगी

  • यानी देश भर की मंडियों इंटरनेट से जुड़ी होंगी

  • अपने माल का बाजार भाव इंटरनेट पर ही मिल जाएगा

  • मुआवजा, कर्ज जैसी हर सुविधा अब किसानों के मोबाइल पर होगी यानी सरकारी दफ्तर के चक्कर काटने से मुक्ति

 

इसके साथ ही आपको मिलेगा एक लॉकर. लोहे की तिजोरी नहीं. इंटरनेट पर मौजूद लॉकर जिसमें आप अपने सारे दस्तावेज की कॉपी रख देंगे. जब जरूरत पड़े तो वहीं से दस्तावेज उन दफ्तरों में पहुंच जाएंगे जहां आप फोटोकॉपी करा कर अपने दस्तावेज देने चलकर जाते थे. और तो और अब तो दस्तखत करने भी नहीं जाना पड़ेगा.

 

ये सिर्फ बानगी है क्योंकि मोबाइल पर पुलिस, मोबाइल पर बैंक, मोबाइल पर टेंडर, मोबाइल पर ही कोर्ट कचहरी जैसी हर सुविधा मिलने जा रही है. और भारत की तस्वीर बदलने जा रही है.

 

डिजिटल इंडिया का सपना पूरा करना एक बड़ी चुनौती है. सरकार ने इस भारी भरकम योजना को 9 हिस्सों में बांटा है जिसमें ई क्रांति के बारे में हमने अभी बताया लेकिन इस क्रांति को पूरा कैसे किया जाएगा. 

 

दुनिया के साथ कदम मिलाकर चलना है तो भारत को डिजिटल इंडिया में बदलना ही होगा. लेकिन ये सिर्फ सोचने से मुमकिन नहीं है. इसे मुमकिन बनाने के लिए सरकार ने देश में इंटरनेट का जाल बिछाने की योजना तैयार की है जिससे सूचना और पैसे दोनों का लेन देन हो सके.

 

जरा देखिए डिजिटल इंडिया का हिस्सा बनने के लिए आपको क्या चाहिए

 

  • कंप्यूटर चलाने की जानकारी

  • आधार कार्ड से जुड़ा बैंक खाता

  • इंटरनेट कनेक्शन

  • और एक स्मार्ट कंप्यूटर या स्मार्ट मोबाइल

 

ये चारों चीजें देश के हर नागरिक तक पहुंचाने का इंतजाम कर रही है सरकार. देखिए कैसे

 

पहला कदम

 

  • 2 लाख 50 हजार ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड इंटरनेट से जोड़ा जा रहा है

  • इसके लिए सरकार ने वक्त तय किया है 2016 का और खर्च होंगे 32 हजार करोड़ रुपये

  • देश के 42 हजार 300 गांवों में अब भी मोबाइल नहीं पहुंचा है इन्हें जोड़ा जाएगा- गांवों का अच्छा विजुअल

  • साल 2014 से 2018 के बीच इस काम पूरा करने के लिए सरकार 16 हजार करोड़ रुपये खर्च करेगी

 

लेकिन गांवो में इंटरनेट पहुंच भी गया तो भी डिजिटल इंडिया का सपना तब तक पूरा नहीं हो सकता जब तक उसे चलाने और इस्तेमाल करने की समझ हर नागरिक को ना हो.

 

दूसरा कदम

 

  • इसके लिए 1 करोड़ युवाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी जो बाकी नागरिकों की मदद करेंगे

  • हर नागरिक तक सेवा पहुंचाने के लिए 3 लाख लोगों ट्रेनिंग देकर तैयार किया जाएगा

  • 3. 5 लाख ग्रामीणों को ट्रेनिंग देकर गांव की जरूरतें पूरी करने लायक बनाया जाएगा

 

सूचना तकनीक में माहिर ये बड़ा तबका अपने आसपास के लोगों को भी इससे जोड़ेगा और फिर जरूरत होगी कि जिन सुविधाओं का वादा डिजिटल इंडिया में किया जा रहा है उन्हें पहुंचाने का तरीका भी विकसित किया जाए.

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प्रधानमंत्री की इस बड़ी योजना की कामयाबी के लिए सरकार के काम करने का तरीका भी बदला जा रहा है.

 

चौथा कदम

 

सरकार इसके लिए बिजनेस प्रॉसेस री इंजीनियरिंग योजना लागू करेगी. इसमें हर तरह के फॉर्म को सरल बनाकर आईटी से जोड़ा जाएगा, आधार कार्ड के जरिए ई-हस्ताक्षर की सुविधा दी जाएगी. और ई लॉकर में आधार कार्ड, वोटरआईडी, ड्राइविंग लाइसेंस जैसे दस्तावेज रखने की सुविधा देगी सरकार.

 

हर मंत्रालय और विभाग के सारे आंकड़े ऑनलाइन किए जाएंगे. इसके साथ साथ सरकार डिजिटल इंडिया को ज्यादा कामयाब बनाने के लिए अपने दफ्तरों का इस्तेमाल तो करेगी ही साथ में हर सांसद और विधायक को भी इस योजना में हिस्सेदार बनाया जाएगा.

 

  • नागरिकों के एसएमएस और ईमेल जनप्रतिनिधि और सरकारी कर्मचारियों तक पहुंचेंगे

  • इन लोगों के करीब 22 लाख ईमेल आईडी पर नागरिक ईमेल कर सकेंगे

  • डिजिटल इंडिया के प्लेटफॉर्म पर 1 करोड़ 36 लाख मोबाइल नंबर भी होंगे.

 

इस काम के लिए सिर्फ सरकार ही नहीं कई उद्योगपतियों ने भी अपना हाथ बढ़ा दिए हैं रिलायंस के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने रिलायंस जियो के जरिए 250 हजार करोड़ रुपये के निवेश का वादा किया है.

 

डिजिटल इंडिया के इस सपने को टेलिकॉम कंपनियों ने भी हाथोंहाथ लिया है. एयरटेल के चेयरमैन सुनील भारती मित्तल ने भी एक लाख करोड़ रुपये का निवेश करने जा रहे हैं.

 

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यही नहीं देश में आईटी के विकास के लिए टाटा ग्रुप ने 60 हजार लोगों को नौकरी देने का वादा किया है तो आदित्य बिड़ला ग्रुप के कुमार मंगलम बिड़ला ने 44 हजार 5 करोड़ रुपये ढांचागत और आईटी क्षेत्र में लगाने का वादा किया है.

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